काठमाडौं । बजेटको प्रावधानका कारण साना गलैँचा व्यवसाय धरापमा परेको छ । सरकारले बजेटमार्फत् गलैँचा व्यवसायमा लाग्दै आएको भ्याट छुटको व्यवस्था खारेज गरेसँगै सानो स्तरमा सञ्चालित व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

प्रक्रियागत झन्झट तथा लागत वृद्धिका कारण यस्ता व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउने अवस्थामा पुगेको नेपाल गलैँचा उत्पादन तथा निकासीकर्ता संघका महासचिव बलराम गुरुङ बताउँछन् । 

उच्च मूल्य अभिवृद्धि र स्वदेशी जनशक्ति प्रयोग हुने भएकोले विगतदेखि नै यो क्षेत्रले राज्यको संरक्षण प्राप्त गर्दै आएको थियो । २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएदेखि नै यस उद्योगले भ्याट छुट प्राप्त गर्दै आएको थियो । तर, नयाँ आवको बजेटमार्फत् मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यो उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छ ।

योसँगै बजेट घोषणाकै दिनदेखि तयारी गलैँचामा १३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । यसले विशेषगरी साना व्यवसायीहरुलाई नै ठूलो असर गर्ने गुरुङको भनाइ छ । 

नेपालमा रहेका गलैँचा कारखानामध्ये अहिले अधिकांश कारखानाहरु ग्रामीण स्तरमा छन् । धागो कात्ने, गलैँचा बुन्ने जस्ता कामहरुमा विपन्न क्षेत्र र वर्गका महिलाहरु आवद्ध रहँदै आएका छन् । सुकुम्बासी बस्तीदेखि मुसहर बस्तीका महिलाहरुसमेतले यो व्यवसायमा संलग्न भइ जीविका चलाइरहेको छन् । तर, यस्ता व्यवसायीलाई अनिवार्य गर्दा व्यवसाय विस्थापनको जोखिम रहेको उनी बताउँछन् । 

भ्याटमा दर्ता नभएका साना उद्योगले एकातर्फ कच्चा पदार्थमा भ्याट तिर्नुपर्ने तर तिरेको भ्याट फिर्ता नहुने भएकोले लागत स्वतः बढ्नेछ भने अर्कोतर्फ भ्याट अनिवार्य भएका वस्तुको ढुवानीमा बिलबिजक अनिवार्य हुने भएकोले यसले प्रक्रियागत झन्झट पनि बढाउँछ । संघका महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘गलैँचा बन्ने प्रक्रियामा एउटै सामान ४÷५ पटकसम्म गाउँदेखि शहरसम्म ढुवानी हुन्छ ।

धागो कात्ने, कार्पेट बुन्ने जस्ता कामहरु गाउँमा हुन्छन् । यसलाई रंगाउन, धुन, फिनिसिङ गर्न काठमाडौं ल्याउनुपर्छ । भ्याट लागु हुँदा यो बिजबिजक जारी गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न साना व्यवसायीहरु सक्षम हुँदैनन्, यसले गर्दा उहाँहरु विस्थापन नै हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’

यो क्षेत्रमा अहिले पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गतका छन् । संख्याको हिसाबले यो १ लाखभन्दा बढी हुन आउने गुरुङको भनाइ छ । भ्याटका कारण यो संख्यामा काम गरिरहेका मजदूरहरुको रोजीरोटी गुम्नसक्ने जोखिम रहेको उनी बताउँछन् । 

१२ अर्ब भन्दा बढी निर्यात गरिरहेको यो उद्योगमा भ्याट लगाउँदा सरकारलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा धेरै फाइदा भने छैन । निर्यातजन्य उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका कारण यस्तो कर व्यवसायीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । यसले भ्याट दाखिला गर्ने, फिर्ता लिने झन्झट मात्रै बढाउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

बजेटमा सुविधा कटौती भएर आएपछि व्यवसायीहरु सरकारको ढोकाढोका चहारिसकेका छन् । संघको पदाधिकारीहरुले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजश्व सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजश्व महाशाखा प्रमुख तथा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरिसकेका छन् । तर, सकारात्मक जवाफ पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । 

अहिले गलैँचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरि करिब २ लाख श्रमिकले रोजगारी पाइरहेको संघको अनुमान छ । ७० प्रतिशत भन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै नेपालले १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको गलैँचा निर्यात गरेको थियो । यो निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३३ प्रतिशत बढी हो । यो वर्ष पनि यस्तो वृद्धि २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने संघको आकलन छ । 

यद्यपि अहिले पनि नेपाली गलैँचाको उत्पादन लागत भारत बंगालदेशको बजारभन्दा करिब ३० प्रतिशत भन्दा महँगो छ । भूपरिवेष्टित र अति कम विकसित राष्ट्र भएका कारण नेपाली गलैँचाले कर छुट प्राप्त गरेकोले अहिले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छ ।