काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले मंगलबार भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित बालमन्दिर ‘अटिजम’ विद्यालय तथा ‘एसओएस’ बालग्राम भरतपुरको अनुगमन तथा अवलोकन गरेकी छन्  ।

त्यस अवसरमा मन्त्री बादीले अटिजम भएका बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था, उनीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको शिक्षण तथा सहयोग प्रणाली, पुनः स्थापना तथा परामर्श सेवा, साथै विद्यालयको समग्र सिकाइ वातावरणबारे जानकारी लिइन् ।

विद्यालय प्रशासन, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा उनले विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको क्षमता विकास, आत्मनिर्भरता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले अटिजम भएका बालबालिकाले पनि अन्य बालबालिकासरह शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सिकाइ प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, आवश्यक शैक्षिक सामग्री, बालमैत्री वातावरण तथा अभिभावकको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले यस्ता बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल तथा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता गरिन् ।

अनुगमन कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू आकृति अवस्थी र ज्ञानु पौडेलको पनि सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य, स्थानीय तह, विद्यालय तथा अभिभावकबिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

साथै, समावेशी शिक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै यस्ता बालबालिकाको समग्र विकासका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमगत सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री बादीले एसओएस बालग्राम भरतपुरको समेत अनुगमन गर्दै त्यहाँ आश्रित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापना सेवाबारे जानकारी लिइन् ।

उनले बालअधिकार संरक्षण, सुरक्षित पारिवारिक वातावरणको सुनिश्चितता तथा बालमैत्री सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूबिचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

उनले प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्नु राज्यको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बालबालिका अवसर र सेवाबाट वञ्चित हुन नहुने धारणा व्यक्त गरिन् । साथै, बालमैत्री, समावेशी र अधिकारमा आधारित सेवा प्रवाहमार्फत बालबालिकाको समग्र विकास र उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा मन्त्रालय निरन्तर प्रतिबद्ध रहने विश्वास व्यक्त गरिन् ।