रंगेली नगरपालिकाले ल्यायो ७३ करोडको बजेट, पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकता
विराटनगर । मोरङको रंगेली नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ७३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आठौँ नगरसभामा उपप्रमुख भूमा पराजुलीले ७३ करोड २८ लाख ४३ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । उपप्रमुख पराजुलीले चालुतर्फ ४९ करोड ९६ लाख २६ हजार ३ सय २०रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३ करोड ३२ लाख १६ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइन् ।
जस अन्तर्गत नेपाल सरकार समानिकरणमा १४ करोड ६४ लाख, नेपाल सरकार राजश्व बाँडफाँड अन्तर्गत ११ करोड ७३ लाख ४७ हजार, प्रदेश समानिकरणमा ९३ लाख ७२ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाँडमा ७८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक राजश्वमा २ करोड ७५ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै मालपोत तर्फ (स्थानीय राजश्व बाँडफाँड) ४ करोड, नेपाल सरकार सशर्त अनुदानमा ३१ करोड ३ लाख, नेपाल सरकार समपुरक अनुदानमा २ करोड २५ लाख, नेपाल सरकार विशेष अनुदान ७२ लाख र प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानमा ४ करोड ४३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको नगर प्रमुख एवम् नगरसभा अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सोही बजेट अन्तर्गत क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक विकासमा ३ करोड ६७ लाख, सामाजिक विकासतर्फ २७ करोड ५० लाख २१ हजार ७ सय ४८, पूर्वाधार विकासमा २० करोड ३९ लाख ३५ हजार ९ सय ३२, सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्रतर्फ ६३ लाख २८ हजार र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ २१ करोड ७ लाख ८३ हजार ३ सय २० रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
नगर प्रमुख अग्रवालले पुँजीगत तर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । नगरसभामा प्रस्तुत बजेट सर्वसम्मत पारित भएको छ । नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको योजना अधिकृत कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए । ‘नयाँ योजना होइनन् । पुरानै बहुवर्षिय तथा क्रमागत योजनालाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन भएको छ ।’ योजना अधिकृत भट्टराईले भने, ‘माथिबाटै बजेट चालु आव २०८९/०८० मा १४ करोड बजेट कटौती हुँदा आगामी वर्षको बजेटमा असर परेको छ ।’
चालू आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आइतबार सम्पन्न नगरसभा नगरप्रमुख अग्रवालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लुम्बिनीमा नवप्रवर्तन साझेदारीका ८ स्थानीय तहका परियोजना स्वीकृत
-
एमालेको प्रश्न– नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कि भइरहेको काम खोस्ने
-
चार दिन संसद् बैठकमा उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री बालेन तीन विवादमा
-
सांसद लिमा अधिकारीको प्रश्न, ‘उधारो सेयर कारोबार र कृत्रिम मूल्यवृद्धि कसरी भयो?’
-
ऋण र बेरोजगारीका कारण युवाले आत्मदाह गर्ने स्थिति चिन्ताजनक : सांसद भाट
-
प्रि–आईपीओ अवैध चलखेल हो, थाहा पाउनेबित्तिकै कारबाही गर्छौँ: अध्यक्ष डा. भट्ट
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण