काठमाडौँ । सरकारले कटौती गरेको वित्तीय सम्मानीकरण अनुदानको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

गत वैशाख २ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय सम्मानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौती गरेको थियो । तर बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भने हाललाई ५० प्रतिशत बराबरको ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।  

उनले भनिन्, ‘वैशाख २ गते २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय सम्मानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौती गरिएको थियो, हाललाई ५० प्रतिशत पैसा अनुसार जुन ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जुन दिनुपर्ने हो, त्यसको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।’

प्रवक्ता शर्माले मिटरब्याजबिरुद्धको विधेयकसम्बन्धी विषय संसदीय प्रक्रियामा जाने बताइन् ।