छात्रवृत्तिका लागि जापानद्वारा साढे ३८ करोड अनुदान
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौताअनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापान सरकारले रू ३८ करोड ५० लाख (४२ करोड ४ लाख जापानी येन) अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीलाई दिइने स्नातकोत्तर र पिएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ । जापान सरकारले नेपाललाई सन् २०१५ देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जेडिएस कार्यक्रमअन्तर्गत जापानले सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म दुई चरणमा गरेर एक सय जना निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ । तेस्रो चरणको यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट २० जनाले स्नातकोत्तर र दुई जनाले पिएचडी तह पढ्न पाउनेछन् ।
उक्त सम्झौता कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का वरिष्ठ प्रतिनिधि लिजुका केनिचिरो पनि सहभागी रहेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले गरे मन्त्रिपरिषद् गठन
-
पोखराका स्पामा छापा, ६ बालिकाको उद्धार
-
‘कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जमिन बिक्री गर्न दियो’
-
सङ्गठन निर्माणमा घनश्यामले देखेका ११ चुनौती (पूर्ण पाठसहित)
-
दाँतबाट खुल्यो जलाएर हत्या गरिएका विष्णुको पहिचान, घटना रहस्यमय
-
सचिन तेन्दुलकरको घरमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले गरे आत्महत्या