बुटवल । हरेक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारले २०७२ सालमा निर्णय गर्यो । सोहीअनुसार बुटवलको मोतीपुर क्षेत्रमा लुम्विनी प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइयो । तर,जग्गाको व्यवस्थापनमा टुङ्गो नलाग्दा स्थापना हुन सकेको छैन । 

८ सय १३ बिघा जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आएको छ । तर, त्यहाँ वर्षौदेखि बसोबास गरेको सुकुम्वासीले जग्गा छाड्न मानेका छैनन् । त्यसैले, औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड काठमाडौंका सहायक निर्देशक भूषण कुमार उपाध्यायले बताए । 

उनले भने, ‘हामीले ३ वर्ष पहिले शिलान्यास गरेका थियौं । तर, स्थानीयले विरोध गरे । समस्या समाधानको लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले ड्रोनबाट फोटो खिचेर एउटा रिपोर्ट पठाउनेबाहेक अन्य कुनै प्रक्रिया आगडि बढेको छैन ।’ 

जग्गाको लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले मात्रै गरेर नहुने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली पठाएर प्राथमिकता सूचीमा जग्गा विषयलाई राखिएको बताए । 

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको २०७७ मा तत्काल उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिलान्यासले गर्दा जग्गाको विषयलाई लिएर स्थानीयले विरोध गरेका थिए । जहाँ जग्गाको विषयमा विवाद हुँदा गोलीसमेत चलेको थियो । तर, जग्गाको विषय अझैसम्म समाधान भएको छैन । 

बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका निमित्त प्रमुख जीव नारायण बन्जाडेले अहिले आफूहरू जग्गाको विवाद कायम रहँदासम्म सशस्त्र प्रहरीलाई आग्रह गरेर उक्त क्षेत्रको जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने र जग्गाको रेखदेख गर्नेबाहेक अन्य काम गर्न नसकेको रातोपाटीलाई बताए। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा क्याम्प छ ।

त्यसो त सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्नु अघि बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरेको थियो । 

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको २०७७ मा तत्काल उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिलान्यासले गर्दा जग्गाको विषयलाई लिएर स्थानीयले विरोध गरेका थिए । जहाँ जग्गाको विषयमा विवाद हुँदा गोलीसमेत चलेको थियो । तर, जग्गाको विषय अझैसम्म समाधान भएको छैन । 

नगरपालिकाले अहिले करिब ५ रोपनीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने र बाँकी जग्गा स्थानीय उपभोग गरेकाहरूलाई दिन सकिने आशयको प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अझैसम्म औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले अध्ययन गरेर कुनै निर्णय नगरेको उक्त कार्यालयका सहायक निर्देशक भूषणकुमार उपाध्यायले बताए  ।   

रुपन्देहीको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले तिनाउ कोरिडोर नाम दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको बेला सरकारले सोही ठाउँमा प्रदेश स्तरको बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

निर्णय गर्ने तर अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस काम नगर्ने  सरकारको रवैयाप्रति बुटवलका उद्योगीहरू रुष्ट रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विमल राज भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । 

८ अर्ब अनुमानित लागतमा निर्माण हुने भनिएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ५४४ प्लट हुने भनिएकोमा अब प्लट र लागत घट्ने छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई तीन सेक्टरमा विभाजन गरेर काम अघि बढाएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४ लेनको मुख्य सडक, २ लेनको सहायक सडक, साइकल लेन र फुटपाथ निर्माण हुनेछ । विद्युत् आपूर्ति चौबीसै घण्टा हुनेछ, जसका लागि औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४० मेगावाटको फिडर,वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र स्वास्थ्य केन्द्रको समेत सुविधा हुने गरी बनाउने योजना रहेको छ ।