जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवका अनुसार भोलि (सोमबार) सम्म सरकार विस्तार हुने प्रवल सम्भावना छ ।

मन्त्री यादवले सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव दलहरुसँग छलफलमा व्यस्त रहेको जानकारी दिए ।

मधेस प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय छन् । जसमध्ये सरकारमा कांग्रेसका दुई, जसपाका दुई, जनमत, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक/एक जना मन्त्री छन् । दुई वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले अहिले आफ्नै मातहतमा राखेका छन् । उनले गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राखेका छन् ।

सरकारमा दुई जना बिना विभागीय मन्त्री छन् । जसपाका सुरिता कुमारी साह र जनमतका वसन्त कुशवाहा अहिले बिना विभागीय छन् । प्रदेश सरकारले चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उनीहरुलाई बिना विभागीय बनाइएको थियो । उनीहरुसहित राज्यमन्त्री शेख अवुल कलाम आजाद र संजयकुमार यादवको जिम्मेवारी खोसिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार जसपाका बिना विभागीय मन्त्री सुरिताकुमारी साह, राज्यमन्त्री शेख अबुल कलाम आजाद र जनमतका संजयकुमार यादवलाई जिम्मेवारी दिइनेछ । तर, बिना विभागीय मन्त्री बसन्त कुशवाहा सरकारबाट ‘आउट’ हुने बुझिएको छ । यद्यपि अर्को एक स्रोतले भने कुशवाहालाई बिना विभागीय मन्त्रीकै रुपमा निरन्तरता दिन पनि सकिने बताएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष रामबाबु यादवका अनुसार जसपाका बिना विभागीय मन्त्री सुरिताकुमारी साह श्रम तथा यातायात मन्त्री बन्ने पक्का भइसकेको छ । श्रम तथा यातायात राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी शेख अवुल कलाम आजादलाई दिइनेछ ।

स्रोतका अनुसार जनमतका बिना विभागीय राज्यमन्त्री संजयकुमार यादवलाई शिक्षा तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्रीमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या नबढाउने र बाँकी रहेको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय कांग्रेसका मोहम्मद समिमलाई दिने तयारी छ ।

यता कांग्रेसको भागमा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय परे पनि जनमतले सभामुख हटाउन सहयोग गरे उक्त मन्त्रालय जनमतलाई नै दिन कांग्रेस तयार रहेको जनाइएको छ । त्यस हिसाबले पनि तत्काल बिना विभागीय मन्त्री कुशवाहा सोही हैसियतमा सरकारमा रहन सक्ने स्रोत बताउँछ ।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केन्द्रीय राजनीतिले पनि प्रभाव पारेको बुझिएको छ । केन्द्रमा जनमतले उपप्रधानसहित मन्त्रालय पाए पार्टी अध्यक्ष डा.सीके राउत आफैँ सरकारमा जाने स्रोतको भनाइ छ । तर राउतलाई उपप्रधानमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै अस्वीकार गरिसकेको स्रोत बताउँछ ।

केन्द्रमा जनमतले उपप्रधानमन्त्री पाए प्रदेशमा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने स्रोतको भनाइ छ । यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य बचाउन पनि सीके राउतले प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा कम्प्रोमाइज गर्ने बुझिएको छ ।

संघीय योजना आयोगका सदस्यमा उनले आफ्नो दाजु डा. जयकान्त राउतलाई नियुक्त गराइसकेका छन् ।