विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा नियमित सञ्चालन हुन नसक्दा संसद सचिवालयमा दर्ता भएका दुई वटा प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय बनेका छन् । कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० र स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक निष्क्रिय बनेको हो ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दुवै अध्यादेश प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा जेठ १४ गते पेस भएको थियो भने जेठ १७ गते प्रदेशसभाबाट दुवै अध्यादेश स्वीकृत भई ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक’ प्रदेशसभा सचिवालयमा जेठ २८ गते दर्ता भएको थियो ।

जेठ ३१ गते सांसदहरुलाई समेत वितरण गरिएका ती विधेयक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६० दिनभित्र पारित एवम् प्रमाणीकरण हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा सोही व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकाय (सबै) तथा स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक निस्क्रिय हुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले खुलाएका केही विज्ञापन ‘होल्ड’ हुने भएको छ भने प्रदेश सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ । ‘निजामतीको केही विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । अब बीचैमा रोकियो । केही स्थानीय तहका लागि पनि कर्मचारी माग भएको थियो । कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका विषयहरु सबै होल्डमा रह्यो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव गणेश नायकले भने, ‘अर्को अध्यादेश ल्याउने वा विधेयक नै संसदमा लाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोगले भने यही अध्यादेशलाई टेकेर दुई वटा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । आयोगले असार ११ गते जारी गरेको सूचनामा प्रदेश निजामती सेवाका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिकतर्फका अधिकृतस्तर सातौँ तहका पदहरुको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना निकालेको थियो ।

यस्तै सोही दिन लोकसेवा आयोगले आठौँ तह र सातौँ तहका पदहरुको अन्तर स्थानीय तह, खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन खुलाएको थियो । जसमा आठौँ र सातौँ तहका लागि १४९ जना कर्मचारीको माग गरिएको थियो । ‘अब ती विज्ञापनहरुबाट पदपूर्ति गर्ने सबै प्रक्रिया होल्ड भयो,’ उपसचिव नायकले भने । यस्तै बढुवाको प्रक्रिया पनि अहिलेलाई स्थगित हुने देखिएको उनले बताए ।

निकम्मा बन्यो प्रदेशसभा

दलहरुको सत्ता स्वार्थको लडाइँले कोशी प्रदेशसभा ‘निकम्मा’ बन्दै गएको छ । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । सोही अधिवेशनको अन्तिम बैठकले (फागुन १७ गते) प्रदेशको नाम ‘कोशी’ नामकरण ग-यो । १३ वटा बैठक बसेर फागुन १७ गते स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक त्यसयता निरन्तर चल्न सकेको छैन । नामकरणको विरोधमा पहिचानवादीहरुको प्रदर्शन बढ्दै गएपछि २०७९ चैत २९ गते प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशन नै अन्त्य भयो ।

दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन २०८० जेठ १४ गते बोलाइयो । उक्त अधिवेशनभर ६ वटा बैठक बस्यो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरियो । फेरि असार १४ गते तेस्रो अधिवेशन आह्वान भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि उक्त अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो । कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन सकेनन् । त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठक बस्नै सकेको छैन ।

प्रदेशसभाले ७ महिनाको अवधि पार गर्दासम्म आफ्नो नियमावली पनि बनाउन सकेको छैन । संसदीय समिति गठन गर्ने अझै टुङ्गो छैन । संसद सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले प्रदेशसभामा मस्यौदा बुझाइसकेको छ । उक्त मस्यौदामा संसदीय समितिको संख्या ७ रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रदेशसभा नियमित सञ्चालन नहुँदा नियमावली पास नै हुन सकेको छैन । जसका कारण मिनी संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिको गठन प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको छैन ।

संसद नियमावली पास भएको छैन, समितिहरु बनेका छैनन्, संसदमा जनताको आवाज बोल्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम हुन सकेको छैन । कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा तेस्रो सरकार गठन भएको छ । दोस्रो प्रदेशसभाको ८ महिनाको अवधिमा तीन वटा सरकार गठन हुनु र ११ मन्त्री नियुक्त भइसक्नु आफैँमा लज्जास्पद विषय हो ।

प्रदेशभर अहिले डेंगुको प्रकोप छ । सुनसरीको धरान झनै संकटमा छ । प्रदेशका हजारौँ गाईवस्तु लम्पी स्किन रोगको कारण मरिरहेका छन् । जसले जनतालाई करोडौँ क्षति भइरहेको छ । प्रदेश सरकार र संसद मौन छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशसभामा जनताको आवाज मुखरित गर्नुपर्छ । तर प्रदेशसभाले त्यो काम गर्न सकेको छैन ।