काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘पेलान’को प्रतिवाद गर्ने रणनीतिमा छ । केन्द्र र प्रदेशहरुमा मन्त्री छान्दा सभापति देउवाले पेलेको नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाको निष्कर्ष छ ।

कांग्रेसमा केन्द्र र प्रदेश गरी ३२ जना मन्त्री हुँदा नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा निकट ६ जनाले मात्र अवसर पाएका छन् । पार्टीमा ४० प्रतिशत हिस्सेदारी खोज्दै आएको शेखर–गगन समूहको उपस्थिति प्रदेश सरकारमा नगन्य छ ।

कांग्रेसले कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम गरी चार वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा इतर पक्षलाई बेवास्ता गरिएको हो । नेता शेखर कोइरालाले समयानुकुल देउवाले प्रयोग गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

देउवासँगको पछिल्लो भेटघाटबाट झस्किएका उनी पार्टीभित्र विपक्षी मत बलियो बनाउन बिहीबार महामन्त्री थापासँग लामो वार्तामा जुटेका थिए । प्रदेशका मन्त्री, संसदीय समिति सभापति र भ्रातृ संस्थामा भागबण्डामा देउवाले पेल्न खोजेको कोइरालाको भनाइ छ । यद्यपि केन्द्रको सरकारमा भने देउवाले कोइरालाले मागे जति मन्त्री दिएका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गत चैत १७ मा सहभागी भएको कांग्रेसले ९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छ । कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, धनराज गुरुङ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, प्रकाशशरण महत अर्थ, एनपी साउद परराष्ट्र, मोहन बहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सीता गुरुङ सहरी विकास, डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद र सुरेन्द्रराज आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री छन् ।

कानुनमन्त्री गुरुङ, खेलकुदमन्त्री लिम्बु र महिलामन्त्री आचार्य कोइरालाको सिफारिसमा मन्त्री बनेका हुन् । प्रभावशाली मन्त्रालयमा आफू निकटलाई पठाएका देउवाले कोइरालाको संख्यात्मक माग पूरा गरेको देखिन्छ ।

यता सात प्रदेश कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा अहिलेसम्म तीन प्रदेशमा मात्र इतर पक्षलाई एक–एक जना मन्त्री दिइएको छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा चार दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार छ ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट थापा संस्थापन पक्षका मान्छिन् । कांग्रेसबाट कोशीमा मन्त्री बनेका प्रदीप सुनुवार पनि संस्थापन पक्षकै छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन बाँकी कोशीमा कांग्रेस इतर पक्षले दुई मन्त्री मागेको छ । तर, देउवाले एक मन्त्रीमात्र दिने संकेत दिएका छन् ।

मधेस प्रदेश कांग्रेस जसपाका सरोज यादव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ । कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव र उपसभापति वीरेन्द्र सिंह मन्त्री छन् । कृष्ण भौतिक पूर्वाधार विकास र वीरेन्द्र सामाजिक विकासमन्त्री बनेका छन् । मधेस प्रदेशमा शेखर कोइरालाले एक मन्त्री माग्दा देउवाले राज्यमन्त्री मात्र दिन सकिने जवाफ दिए ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा तीन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हालिरहेका छन् । लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट थप दुई जना मन्त्री बन्ने बताइएको छ । संस्थापन इतर पक्षले दुई मन्त्री मागेको छ । तर, त्यहाँ पनि एउटामात्र दिने देउवाको संकेत छ ।

सरकारले पूर्णता पाइसकेका बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा  आफूलाई ‘बेवास्ता’ गरिएको इतर पक्ष बताउँछ । बागमती प्रदेशका १२ मध्ये कांग्रेसले ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छ । चैत २६ मा कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामालाई आर्थिक मामिला तथा योजना र तीर्थ लामा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री छन् ।

यस्तै जेठ ७ मा कांग्रेसबाट चार जना मन्त्री थपिए । कांग्रेसबाट मसिना खड्का भण्डारी वन तथा वातावरण, पुकार महर्जन पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री र रामकृष्ण चित्रकार उद्योग मन्त्री छन् । ६ मन्त्रीमध्ये इतर पक्षले दुई जना मागेको थियो । सोही अनुसार इतर पक्षले उत्तम जोशी र श्रीराम लामिछानेको नाम सिफारिस गरिएको थियो । जोशी मन्त्री बन्दा लामिछानेले स्थान पाएनन् ।

कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकारमा पनि इतर पक्ष एक मन्त्रीमा सीमित छ । गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डे वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सात सदस्यीय गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा ७१ प्रतिशत कांग्रेसको उपस्थिति छ । गण्डकीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका साथै चार जना मन्त्री छन् ।

कांग्रेसका सरस्वती आचार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, महेन्द्रध्वज जीसी कृषि तथा भूमि व्यवस्था, जितप्रकाश आले आर्थिक मामिला र दीपेन्द्रबहादुर थापा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् । जसमा जीसीमात्र इतर पक्षमा मान्छिन् । शेखर–गगनले लम्जुङका भेषबहादुर थापाको नाम पनि मन्त्रीका लागि पठाएका थिए । तर, संस्थापन पक्षले तीन जना आफू पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनायो ।

कर्णाली सरकारको सहभागिताबारे भने कांग्रेसमा विवाद छैन । गत वैशाख ७ बाट कर्णाली सरकारमा कांग्रेसका ३ जना मन्त्री सहभागी छन् । वेदराज सिंह आर्थिक मामिला तथा योजना, खड्गराज पोख्रेल सामाजिक विकास, कृष्णकुमार बिसी उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । तीन जनामा बिसी संस्थापन इतर पक्षको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भने संस्थापन इतर पक्षको उपस्थिति नै छैन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह माघ २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारमा कांग्रेसका दुई जना मन्त्री छन् ।

कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र शिवराज भट्ट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन् । उनीहरु दुवै जना संस्थापन पक्षका हुन् । इतर पक्षले एक मन्त्री माग्दा देउवाले समितिको सभापति दिने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउँदा कर्नरमा पारिएपछि इतर पक्ष आक्रोशित छ ।

पार्टीका सात वटा प्रमुख भ्रातृ संस्थामा तदर्थ समिति बनाउँदा पनि इतर पक्षलाई पेलिएको शेखर र गगन पक्षीय नेताहरु बताउँछन् । सभापति देउवाले मनोनीत गरेका भ्रातृ संस्थाका अध्यक्षहरु पनि मनोमानी ढंगले चलेको उनीहरुको आरोप छ । पार्टीको अनुशासन समितिले पनि इतर पक्षका जिल्ला तहका नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाहीको डण्डा चलाएकामा इतर पक्ष असन्तुष्ट छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समिति संयोजक आनन्द ढुंगाना भने प्रमाणका आधारमा कारबाही गरिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘पार्टीको यो पक्ष, ऊ पक्ष भन्ने होइन । पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही भएको छ, अनुशासनमा नबस्ने अरुमाथि पनि हुन्छ ।’

कांग्रेसमा भ्रातृ संस्था संस्थापनको कब्जामा, कमिटी विस्तारपछि विवाद

कांग्रेसका आधा दर्जन केन्द्रीय सदस्यमाथि अन्तर्घातको उजुरी

दुई सभापतिमा दाबी

सत्ता गठबन्धनमा संघीय संसदका समितिमा भागबण्डा मिलेपछि पार्टीभित्र इतर पक्षले भाग खोजेको छ । गठबन्धनमा कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ, अर्थ, कृषि र राज्य व्यवस्था समिति पाउने सहमति छ ।

संस्थापन इतर पक्षले चारमध्ये दुई वटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ । गठबन्धनमा सहमति भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेता शेखर कोइरालालाई भेटेका थिए ।

सभापति देउवाको सन्देश बोकेर शेखर कोइराला निवास पुगेका लेखकले समिति सभापतिका लागि एक जनाको नाम मागेका थिए । दुई वटा समितिको सभापति नपाए नाम नदिने कोइरालाको अडान छ । प्रदेशमा संसदीय समिति चयन गर्दा पनि बेवास्ता गरिए मान्य नहुने कोइरालाले बताउँदै आएका छन् ।

‘तपाईले प्रदेशमा मन्त्री र मुख्यमन्त्री आफ्नो ढंगले बनाउनुभयो । जिम्मेवारी पाएनौँ भनेर साथीहरुले ममाथि दबाब बढाएका छन् । त्यो दबाब सडकमा पुगे तपाईलाई थेग्न गाह्रो हुन्छ,’ देउवालाई कोइरालाको चेतावनी थियो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता लेखक भने पार्टी सभापति देउवाले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढेको बताउँछन् । ‘पार्टीका सबै पक्षसँग सल्लाह गरेरै मन्त्री र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । संसदीय समितिको नेतृत्वमा पनि सल्लाह र परामर्शबाटै नाम टुङ्गो लगाउँछौँ,’ उनी भन्छन् ।