जनकपुरधाम । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र नगरसभा-गाउँसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । असार १० गते सभामा पेस गरेको बजेट १५ दिनभित्र अर्थात् असार २५ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, मधेस प्रदेशको २९.४१ प्रतिशत अर्थात् ४० वटा पालिकाले अझै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधिहरुबीच आपसी विवादलगायतका कारणले केही पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । केहीमा भने कर्मचारीहरुको मनपरी र अटेरले गर्दा बजेट प्रभावित भएको देखिन्छ ।

केही स्थानीय तहको बजेट असार मसान्तमै आईसके पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना प्रविधि अधिकृतको बदमासीले पनि विवरण अद्यावधिक नभएको देखिन्छ । सभाबाट बजेट आइसके पनि उनीहरुले नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट नगर्दा बजेट नआएको जस्तो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।

मन्त्रालय र पालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा बजेट पारित भएको विवरण अनिवार्य राख्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीले ती कुरा प्रविष्ट नगर्दा सर्वसाधारणलाई सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पालिकाको बजेट न हामीले खर्च गर्ने हो, न त अडिट नै गर्ने हो । तर पनि सर्वसाधारणले सहज रुपमा सूचना पाउनुपर्ने कानुनमै उल्लेख छ ।’

भदौको दोस्रो सातासम्म पनि सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन । यहाँका मेयर भिमराज यादवलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गरेको थियो ।

कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी उपमेयर इसरत परविन भन्छिन्, ‘असार २५ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हो । तर, हाकिम असारमै चीन भ्रमणमा गएपछि बजेट ल्याउन सकिएन ।’

उनका अनुसार असार २४ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशी काठमाडौं गएका थिए । काठमाडौँबाटै साउन १ गते उनी चीन भ्रमणमा गएको र उताबाट फर्किएपछि पनि कार्यालयको जिम्मेवारी नसम्हाल्दै साउन २५ गते उनको सरुवा भएको उपप्रमुख परविनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट प्रभावित मात्रै होइन, असारमै काम सम्पन्न गरेको कतिपयले भुक्तानी पनि नपाएको उपमेयर परविनको गुनासो छ । भुक्तानी रोकिएपछि केही दिन त उपभोक्ताहरुले नगरपालिकाको कामकाजलाई प्रभावित पार्ने गरी विरोधमा उत्रिएको पनि उनले जनाइन् ।

बजेट ल्याउने समयमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरकारले कसरी विदेश भ्रमणमा पठायो भन्नेबारे आफूले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

यस नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीको सरुवा भए पनि मन्त्रालयले उनको ठाउँमा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा अझै कसैलाई नपठाएको उनले बताइन् ।

सप्तरीमा राजविराजसहित कञ्चनरुप नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, महदेवा गाउँपालिका, रुपनी गाउँपालिका, बलान विहुल गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका मेयर रामपुकार साह आफू बिरामी भएको, वडाध्यक्षका श्रीमतीहरु बिरामी भएको र  कर्मचारीले पनि साथ नदिएका कारण समयमै बजेट ल्याउन नसकिएको बताउँछन् ।

भदौ अन्त्यसम्म बजेट ल्याइसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘असारमा नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ । कुनै खास कारण छैन, थोरै समस्या छ । ती सबैलाई मिलाएर चाँडै बजेट ल्याउँछौँ ।’

विष्णुपुर गाउँपालिकाले असार १० गतेनै सभामा बजेट पेस गरेपनि हालसम्म पारित गर्न सकेको छैन् । सिरहामा कल्याणपुर नगरपालिकासहित औरही गाउँपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका र भगवानपुर गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन् ।

यता धनुषामा मिथिला नगरपालिका, कमला नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिका गरी तीन वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । धनुषाधाम नगरपालिकाले बजेट ल्याइसके पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा हालसम्म प्रविष्ट गरेको छैन । मेयर बालेश्वर मण्डल भन्छन्, ‘अहिले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भनेर प्रविष्ट गर्न लगाउँछु ।’

उता मिथिला नगरपालिकाले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरबाट साउन १७ मै बजेट पारित गरिसकेको छ । तर, साउन १८ मा उपमेयरले मुद्दा दिएपछि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । साउन १८ मा उच्च अदालत जनकपुरधामबाट ‘स्टेअर्डर’ जारी भएपछि यस पालिकामा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यहाँ मेयर र उपमेयरबिचको द्वन्द्वले पालिकाको बजेट प्रभावित भएको छ ।

महोत्तरीका सबै पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् । हालसम्म मन्त्रालयको वेबसाइटमा जिल्लाको सोनमा गाउँपालिकाले बजेट पेस नगरेको देखाए पनि अध्यक्ष विशेश्वर प्रसाद यादवले गाउँसभा भइसकेको जानकारी दिए ।

सर्लाहीमा बलरा नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका र चन्द्रनगर नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बदमासीले पालिकाको बजेट आउन नसकेको हरिपुर्वा नगरपालिकाका मेयर विनोदकुमार साहको आरोप छ । जनप्रतिनिधिहरुबिच कुनै किसिमको विवाद नरहे पनि हाकिम जिम्मेवार नभएपछि बजेट ल्याउन ढिला भएको उनले बताए ।

मेयर साह भन्छन्, ‘असार ८ मा मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा निमेश मिश्रालाई पठायो । तर उनी यहाँ नआउने कोसिसमा रहे । म आफैँ काठमाडौं गएर सचिव र मन्त्रीलाई यसबारे भनेँ । मन्त्री र सचिवले प्रेसर गरेर हाकिमलाई पठाएपछि असार १० मा हाकिम हाजिर भयो । तर उसले काम नगर्दा बजेट आउन सकेन ।’

हाकिमकै कारण आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट समयमा आउन सकेन नै, अछिल्लो आर्थिक वर्षमा काम गरेकाहरुको डेढ करोड भुक्तानी पनि हुन नसकेको उनले बताए ।

असार २० मा कार्यपालिका बैठक बसेर असार २९ मा नगरसभा गर्ने निर्णय गरेको र सोही अनुसार तयारी गर्न आफूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भने पनि नगरसभा नगरी असार ३० गते उनी काठमाडौं गएकाले बजेट ल्याउन नसकेको मेयर साह बताउँछन् ।

‘असार ३० मा गएको हाकिम अहिलेसम्म आएन,’ उनी भन्छन्, ‘सुन्छु उसको सरुवा अन्यत्रै भइसक्यो । मन्त्रालयले पनि न मैले भनेकोलाई जिम्मेवारी दिन्छ, न राम्रो हाकिमलाई पठाउँछ ।’

यता रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका मेयर कन्थमणी प्रसाद कलवारले असार १० गते नै बजेट स्वीकृत भइसके पनि वेबसाइटमा प्रविष्ट नभएको दाबी गरे ।

रौतहटमा गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, गुजरा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले नगरसभाबाट बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् ।

कटहरिया नगरपालिकाको बजेट मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपडेट नभए पनि मेयर अजय प्रकाशले बजेट ल्याइसकेको दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘प्रशासकीय प्रमुखको बदमासीले बजेट पेस नभएको हुनसक्छ ।’

पालिकाको नगरसभा असार १० गते उद्घाटन गरी असार १८ गते सम्पन्न गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका उपमेयर नजमु शेहरले नगरसभा नभएको बताइन् । तर अब चाँडै नै नगरसभा बोलाएर बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ ।

यस जिल्लामा सिम्रौनगढ नगरपालिका र आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले बजेट ल्याइसके पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट हुन बाँकी छ । यहाँ असार २१ गते नै नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको मेयर प्रदुमन प्रसाद चौहानले जनाए ।

 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र सापकोटाले एक दुई दिनमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरिसक्ने बताए ।

यो जिल्लाको धोबीनी गाउँपालिका, पर्सागढी गाउँपालिका, बिन्धबासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।