माओवादीलाई जनताको प्रश्न : महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन भएन ?
काठमाडौँ । जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत माओवादी केन्द्रको पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भदौ १६ गते प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँबाट ७५३ वटै पालिकाको ६ हजार ७४३ वडामा एक साथ अभियानको उद्घाटन गरेका थिए ।
तीन महिने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा माओवादीले आन्तरिक बैठक, भेला, प्रशिक्षण, सदस्यता नवीकरण/विस्तार, अभिलेख व्यवस्थापन, उत्पादन र प्रचारसँग सम्बन्धित संयन्त्र र योजना निर्माण, विभिन्न तहका पार्टीका कार्यालय व्यवस्थापन, पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरुको पहिचान र समाधानको पहल, कार्यकर्ता व्यवस्थापनको लागि कोष निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी समेतका नेताहरू वडा वडामा केन्द्रित छन् ।
अभियानकै क्रममा सम्पर्क समन्वय प्रदेशका इन्चार्ज एवं उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले बागमती प्रदेश, उपत्यका विशेष प्रदेश र सम्पर्क समन्वय प्रदेशका इन्चार्जको बैठक बसेर एक साता तयारीकै चरणलाई थप गरेको जानकारी दिए । पोखरेलसहित बागमतीका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा र उपत्यका विशेषका इन्चार्ज वर्षमान पुनसहितको हालै बसेको बैठकले समय थप गरेको उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक ७४ जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्तासँग समन्वय र सम्पर्क गरिरहेका उनले अभियान उत्साहजनक भएको जिकिर गरेका छन् । उनले पहिलो चरणको अभियान शनिवार सकिने बताए । माओवादी अभियानका क्रममा धेरैको चासो रोजगारी सिर्जना, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन भएन ? भन्ने रहेको छ । स्थानीय समस्या बाटो, बिजुली, खानेपानी, सिँचाई, पुल लगायत पूर्वाधार विकाससम्बन्धी गुनासा पनि आएको उनले बताए ।
त्यस्तै नेता र कार्यकताबीचको सम्बन्ध टाढिएको, कार्यकर्ता र जनताबीचको सम्बन्ध टुटेको, पार्टी कमिटी लामो समयदेखि सक्रिय नभएको, लेबी तिर्न गाह्रो भएको, सदस्यता नविकरण समयमा नभएको र जनवर्गीय संगठन जुन ढंगले क्रियाशील हुनुपर्ने त्यसो नभएको गुनासो पनि आएको उनको बुझाइ छ ।
‘विशेष गरी रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्थानीय पूर्वाधार विकासमा धेरैको चासो र चिन्ता रहेको छ । पार्टीगत रूपमा नेताहरूको जीवनशैली बिग्रिएको, पार्टी र कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध, कार्यकर्ता र जनताबीचको सम्बन्ध टाढिएको, पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठन लामो समयदेखि सक्रिय नभएको जस्ता गुनासा आएका छन् । यी गुनासाहरू सम्बोधन हुने गरी योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ’, उनले रातोपाटीसँग भने ।
अभियानको क्रममा अहिले सातै प्रदेशबाट स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता र जनताहरूको गुनासा, समस्या र सुझावलाई संकलन गरी व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘रविसँग भारतले ‘समानान्तर कूटनीति’ प्रयोग गरेको हुन सक्छ’
-
सुर्खेत–जुम्ला सडकको दही खोलामा पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान
-
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले भने- प्रधानमन्त्री बालेनले इतिहासमा कसैले नबोलेको कुरा बोल्नुभयो
-
बागमतीका सांसदलाई ३ र ५ करोडको बजेट सिलिङ
-
विजय र स्वस्तिमा उत्कृष्ट कलाकार, निर्देशकमा मिलन चाम्स
-
अत्यधिक गर्मी बढेपछि कपिलवस्तु नगरपालिकाका विद्यालयमा तीन दिन बिदा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण