नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन २०४८ सालमा र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ सालमा आएको भए पनि त्यसभन्दा धेरै पहिले अर्थात् नेपालको वैधानिक कानुन निर्माण भएकै समयमा कालोबजारी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा फैसला भएको पाइएको छ ।

सरकारले ल्याएर डिलरमार्फत् बिक्री गर्न दिइएको नुनलाई ‘ब्ल्याक’ अर्थात् कालोबजारी गरी बिक्री गरेको र बिक्री गरिएको नुन समेत पानीले बगाएको वा सडेको भन्ने मुद्दामा तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय (हालको सर्वोच्च अदालत)ले डिलर सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्दै त्यतिबेला प्रचलनमा रहेको कम्पनी रुपैयाँ पाँचसय जरिवाना र बिगो भराउने फैसला गरेको पाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अभिलेख अनुसार २००९ साल चैत २३ गते भएको फैसलामा महोत्तरी जिल्लामा रहेको सत्यमान महर्जनको डिलरलाई २००४ साल भदौ १ गतेदेखि २००५ साल पुष १५ गतेसम्मको मितिमा बिक्रीमा लागि दिइएको १३ हजार ५ सय ७० मन अर्थात् ५ लाख ४२ हजार ८ सय किलो नुनमध्ये केही नुन ‘ब्ल्याक’मा बेचेको र केही नुन पानीले पग्लेको भनी दाबी लिएकामा अदालतले कालोबजारी गरी नुन बिक्री गरेको भन्दै जरिवाना गरेको हो ।

साथै ब्ल्याकमा बेचेको नुनमा समेत सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फाँटले दोषी ठहर गरी जरिवाना गरेकामा अपिलाट पहिलोबाट भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ दिँदै कालोबजारीमा दोषी ठहर गरेको हो ।

भएको के थियो ?

सर्वोच्च अदालतको अभिलेख फाँटबाट प्राप्त कागजात अनुसार तत्कालीन समयमा तत्कालीन सरकारका सुब्बा मोहनमान नगेन्द्रमान शेरचनले भारतबाट खरिद गरी ल्याएको नुन कोटाका आधारमा बिक्री गर्न महोत्तरी जिल्लाका डिलरलाई जिम्मा दिएका थिए । त्यतिबेला २००४ साल भदौ महिनादेखि २००५ साल असार महिनासम्म करिब ५ लाख ४२ हजार ८ सय किलो नुन ल्याएर बिक्री गर्न जिम्मा दिइएको थियो ।

त्यतिबेला कोटाको आधारमा नुन बिक्री गर्न महोत्तरी (तत्कालीन महुतरी) जिल्लाको चिसापानी (चीशापानी) का डिलर सत्यमान महर्जनलाई जिम्मा दिइएको थियो । तत्कालीन समयमा १३ हजार ५७० मन (एक मनमा ४० किलो) नुनमध्ये सत्यमानले तत्कालीन वडा हाकिम नै साक्षी बसेर ५ हजार ९९१ मन नुन सरकारी मूल्यमा बिक्री गरेका थिए ।

तर बाँकी नुन बिक्रीका लागि डिलरले साक्षी नराखी आफूखुसी नुन बेचेका थिए । त्यसैगरी करिब १ हजार २ सय मन पानीले पग्लेको भनेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । सो कसुरमा सर्लाही गोश्वारा कार्यालयले सत्यमानलाई दोषी ठहर गरी बिगो बराबरको जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

गोश्वारा (अदालत)मा मुद्दा परेपछि डिलर सत्यमान भने फरार भएका थिए र सुरु अदालतले एकतर्फी रुपमा फैसला सुनाएको थियो ।

सुरु अदालतको फैसलामा सुरुमा वडा हाकिम आफैँ साक्षी राखेर बिक्री गरेको र पछि साक्षी पठाउँदा पनि सत्यमान भागी फरार रहेको उल्लेख छ । सुवेदारले नै उजुरी गरेपछि अदालतसम्म मुद्दा परेको थियो ।

सत्यमान नुन बेचेर फरार भएको र म्याद जारी गर्दासमेत फेला नपरेको, ब्ल्याकमा बिक्री गरेको नुनमध्ये १ सय ५२ बोरा नुन नीरस साहुको गोलामा (गोदाममा) फेला परेको थियो ।

यसरी सत्यमानले ८ हजार ७० मन नुन ब्ल्याकमा बिक्री गरेको ठहर गरी कबुलियतमा रहेको व्यवस्था अनुसार जर्ती मिनाहा नपाउने भएकाले सर्जमिनले लेखिाइ दिए बमोजिम कम्पनी रुपैयाँ २९ का दरले ९३ हजार ६१२ कम्पनी रुपैयाँमध्ये एजेण्टलाई तिरेको प्रतिबोरा कम्पनी रुपैयाँ ८ रुपैयाँ १ पैसाले हुने कम्पनी रुपैयाँ २६ हजार ८८ कट्टा गरी बाँकी ६७ हजार ५२३ कम्पनी रुपैयाँ असुल गर्ने फैसला भएको थियो । २००६ साल भदौ १७ गते सुरु महुतरी सर्लाही गोश्वाराले फैसला सुनाएको थियो ।

तर त्यस फैसलामा चित्त नबुझाइ सत्यमान महर्जन प्रधान न्यायालय पुगे । त्यसपछि प्रधान न्यायालयले अपीलाटमा रहेका धर्मरत्न सुवालसँग बुझ्दा केही नुन पानीले पग्लेर नोक्सानीमा गएको, केही साक्षी राखेर बेचेको र केही नुन ब्ल्याकमा बेचेको पुष्टि भएको भन्दै ब्ल्याकमा नुन बेचेकामा दोषी ठहर गरी जरिवाना गरिएको थियो ।

प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान र न्यायाधीश महेन्द्र बहादुर महत क्षेत्रीको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा डिलर सत्यमान महर्जनलाई ब्ल्याकमा नुन बेचेको कारण ५ सय रुपैयाँ जरिवाना र नुन बिक्रीबापतको सम्पूर्ण रकम तिराउने फैसला भएको थियो ।

हेर्नुहोस् तत्कालीन प्रधान न्यायालयको फैसलाको डिजिटल उतार–

(नोट : फैसलामा लेखिएको शब्द र भाषा जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ ।)