बारा । सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढाए पनि किसानहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार उखुको मूल्य अनुदान बाहेक प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँ तोकेका छ । किसानहरुले गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० र अनुदान बापत ७० रुपैयाँ पाएका थिए ।

बजारमा चिनीको मूल्य आकासिएको अवस्थामा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ८ सय हुनुपर्ने किसानहरुको माग छ । कलैया उपमहानगर वडा नं २१ का राजालाल प्रसाद साहले सरकारले उखु किसानहरुमाथि धेरै अन्याय गरेको गुनासो गरे । ‘हाम्रो माग प्रतिक्विन्टल ८ सय रुपैयाँ थियो तर, सरकारले किसानका प्रतिनिधिहरुसँग राय सल्लाह नलिई उखुको मूल्य तोकेको छ,’ साहले भने, ‘बजारमा चिनीको मूल्य बढेको बढ्यै छ तर उखुको मूल्य भने खेती गरेको खर्च पनि नउठ्ने गरी तोक्दा हामी मर्कामा छौँ ।’

याे पनि

उखु खेतीबाट पलायन हुँदै किसान, उधारोमा नगदे बालीको कारोबार

सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिला गरेपछि उधारोमै बिक्री

किसानहरुले प्रति बिघा उखु खेतीमा कटान बाहेक न्यूनतम् एक लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताएका छन् । कोल्हवी नगरपालिका वडा नं ९ का उखु किसान जलेन्द्र प्रसाद यादवले २ बिघामा उखु खेती गरेका छन् । उनले सरकारले उखुको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँमात्रै बढाउँदा किसानहरुलाई कुनै फाइदा नभएको बताए । ‘अनुदान बाहेक ७ सय सम्म तोकेको भए हाम्रो केही खर्च उठ्थ्यो तर किसानहरुले वर्षभरि लगाएर गरेको खेती भाउ भएन भने के अर्थ ?’ यादवले भने ‘ज्यालादारी नै दिनको ५ सय पर्छ, २/३ सय लोड/अनलोड र सफाइमा खर्च हुन्छ । सरकारले तोकेको मूल्यबाट हामीलाई केही फाइदा छैन, अब उखु खेती नै छोड्ने हाम्रो विचार छ ।’

उखु किसान हकहित संघर्ष समितिले भने सरकारले तोकेको उखुको मूल्यको विरोधमा आन्दोलन सशक्त बनाउने जनाएको छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रदेव कुशवाहाले रिलायन्स चिनी मिलले किसानसँग लिएको उखुबाट चिनीबाहेक अन्य ३ प्रकारका मूल्यवान सामग्री उत्पादन गर्ने भएकाले सबै उत्पादित वस्तुको मूल्यलाई जोडेर न्यूनतम् उखुको मूल्य अनुदानसहित ८०४ रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘सरकारले उखुको मूल्य के आधारमा तोकेको हो, हामीलाई सार्वजनिक गनुप¥यो, हचुवाको भरमा मिल र बिचौलियालाई फाइदा पुग्नेगरी उखुको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यसमा हाम्रो घोर विरोध छ,’  कुशवाहाले भने ।

किसानले बिक्री गरेको उखुबाट सुगर मिलले चिनी बाहेक, मलासिस, स्प्रिड, प्राङ्गारिक मल लगायत अनेकौँ वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री गर्दछ । तर ती वस्तुको बिक्रीबाट हुने फाइदा उद्योग एक्लैले लिँदै आएको उखु कृषकहरुको गुनासो छ ।

‘चिनी मिलले उखुबाट ३ किसिमको मूल्यवान स्प्रिड उत्पादन गर्दछ जसको बजार मूल्य प्रतिलिटर ११५ रुपैयाँसम्म छ तर यस्को फाइदा मिलले मात्रै लिन्छ, हाम्रो माग सबै उत्पादन भएको वस्तुको मूल्यलाई जोडेर कृषकलाई ६० प्रतिशत र मिललाई ४० प्रतिशत गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ कुशवाहाले भने ।

बाराको कलैया–१६ स्थित रिलायन्स सुगर मिलको तथ्याङ्क अनुसार बारा, पर्सामा मात्रै करिब ११ हजार किसानले ९ हजार बिघामा उखु खेती गर्दछन् । गत वर्ष १९ लाख ३५ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ्ग गरेको रिलायन्स सुगर मिलले यस वर्ष ३० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको दाबी गरेको छ । सो मिलले गत सातादेखि नै उखुको क्रसिङ्ग सुरु गरिसकेको छ ।

यसवर्ष उखुमा रोग कम भएकाले चैत अन्तिमसम्म मिल चल्ने रिलायन्स सुगर मिलका प्रशासक मनोहर झाले जनाए । सर्लाहीका उखु किसानहरुले भने समयमै अनुदानको रकम नपाएको र उखुको समर्थन मूल्य उचित नभएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरुको समस्या समाधान उपसमिति संयोजक किसान श्रेष्ठले उखुको मूल्य एकैपटक धेरै बढाउनु भन्दा किसानहरुलाई समयमै मल, उन्नत जातको बिउ र सिँचाइको व्यवस्था गरेर उखु उत्पादन बढाउनतर्फ सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वमन्त्री तथा बारा ४ का संघीय सांसदसमेत रहेका श्रेष्ठले छिमेकी मुलुक भारतलाई हेरेर नेपालमा उखुको मूल्य निर्धारण गनुपर्ने बाध्यता भएको बताए । ‘उखु किसानहरुले माग जायज छ तर, उखुको मूल्य एकैपटक ह्वात्तै बढाउनभन्दा पनि हामीले उत्पादन बढाउनतर्फ विशेष जोड दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सर्लाहीका उखु किसानहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । मेरो अनुरोध छ, उखु खेतमा सुकाएर आन्दोलन नगर्नुस्, मूल्यको विषयमा चित्त बुझेको छैन भने कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, छलफल गरौँ ।’

सांसद श्रेष्ठले उखु किसानहरुको गत वर्षको बाँकी अनुदानको रकम निकासा भइसकेकाले केही दिनभित्र किसानको हात हातमा आइपुग्ने जनाएका छन् ।