काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको सूची तयार पारेको छ । सोमवार परिसंघले कानुनी व्यवस्थाको सूची सार्वजनिक गरेको हो । लगानी आकर्षित गर्दै औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने परिसंघको  निष्कर्ष रहेको छ ।

नीतिगत स्थायित्वको अभावलाई रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी आर्थिक सम्वृद्धिको तीव्र आकांक्षा हासिल गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध सबै क्षेत्रले गरेको परिसंघको बुझाइ रहेको छ ।

कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाइ भइरहेको महसुस परिसंघले गरेकाले सरकारलाई तत्तत् कानुन सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले विद्यमान कानुनहरूमा सुधार, असान्दर्भिक कानुनहरूको खारेजी एवम् केही नयाँ कानुनहरू बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ  । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको स्पष्ट धारणा रहेको  छ ।

परिसंघको कानुन सुधारसम्बन्धी पहिलो संस्करण “आर्थिक समृद्धिका लागि मार्गचित्र” पछि दोस्रो संस्करणका रूपमा यो प्रकाशन तयार गरिएको हो ।

आवश्यक कानुन सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरूसँगको गहन छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी ५ वटा खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एक–एकवटा कार्यविधि तथा आदेशहरूको दफाहरू समेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सुझाव तयार गरिएको परिसंघले जनाएको छ ।

जसमा मुख्यतया औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत छन् ।

यो सूचीले मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिई विद्यमान कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास परिसंघको छ ।

नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै यी कानुनहरूमा सुधार गर्ने विश्वास समेत परिसंघले लिएको छ । परिसंघले भनेको छ, ‘यसले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानुन संशोधनमा सहजता प्रदान गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’