काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्नका लागि राजस्वको अलावा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा बिहीबार उठेका प्रश्नहरुको आज जवाफ दिँदै राज्य सञ्चालनका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालनको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे।

“आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणतर्फ रु दुई खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋणतर्फ रु चार खर्ब १० अर्ब परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ”, उनले भने, “सोही अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीका लागि रु दुई ४६ अर्ब खर्च हुने र खुद रु एक खर्ब ६४ अर्ब मात्र आन्तरिक परिचालन गरिनेछ ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक ऋणलाई आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गराउने राज्यका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा विनियोजन गरिएको बताए। “अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा सार्वजनिक ऋण विगतभन्दा वृद्धि भएको छैन”, उनले भने, “आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पछाडि परेको कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको छ ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आवको बजेटमा दलित वालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको जानकारी दिए । उनले विनियोजन ऐन, २०८२ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी पुँजीगततर्फको रकमान्तर विषयगत मन्त्रालयले नै गर्नसक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको स्पष्ट पारे।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संसोधन गरी प्रक्रियालाई छोट्याइएको र आयोजना प्रमुखलगायत जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरिएकाले पनि अब पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ थियो ।