काठमाडौँ । ‘सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी’ ले तीन दिनदेखि बोधी संवाद आयोजना गर्दै आएको छ । संवादको तेस्रो दिन बिहीबार क्षेत्रीय भूराजनीतिक परिदृश्य र साना राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वायत्तताबारे छलफल भएको थियो ।  

कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा रहेका भारतका पूर्वविदेश सचिव विजय केशव गोख्लेले चीनको बीआरआई र यसको रणनीतिक प्रभावबारे चर्चा गर्दै चीन व्यापार र वाणिज्यभन्दा माथि उठेर सुरक्षादेखि सांस्कृतिक क्षेत्रसम्म गहिरो रूपमा जोडिएको धारणा राखेका थिए ।

दक्षिण एसियाली देशहरूले चीनबाट आर्थिक लाभमात्र लिइरहेका छैनन्, चिनियाँ पक्ष ती देशको राजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत संलग्न भइरहेको गोख्लेको दाबी थियो । उनले चीनको ‘फरवार्ड सेक्युरिटी पेरिमिटर’ तर्फको परिवर्तनलाई उजागर गर्दै चीन दक्षिण एसियाली सुरक्षा र राजनीतिमा बढ्दो रूपमा प्रवेश गरिरहेको दाबी गरे ।

सोही कार्यक्रममा सीएसआईएसकी हेन्रिएटा लेभिनले चीनले आफ्नो अनुकूलको विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न खोजेको र यस क्षेत्रमा भारतको प्रभावलाई विस्थापित गर्न सक्रिय रहेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘चीनले हालै सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी सुशासन रणनीति (चिनियाँ केन्द्रित) विश्व व्यवस्था स्थापना गर्ने प्रयास भएको छ ।’

लेभिनका अनुसार बेइजिङले भारतको क्षेत्रीय प्रभावलाई विस्थापित गर्न र अधिनायकवाद अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्न सक्रियता देखाउनका साथै साझेदार देशको शासन व्यवस्था जस्तोसुकै भए पनि आफ्नो मुख्य हितप्रति पूर्ण समर्पण देखाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले चीन अब दक्षिण एसियामा एक स्थायी यथार्थ बनिसकेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्रको अभावमा साना देशहरू द्विपक्षीय दबाबमा पर्न सक्ने बताए । यस क्षेत्रमा सामूहिक सुरक्षा संरचनाको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसकै कारण विभिन्न देश द्विपक्षीय दबाबमा रहेको जिकिर गरे ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले एकलौटी कूटनीतिक युगको अन्त्य भएको बताए । उनले साना देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो आन्तरिक सहमति निर्माण गरी एकै स्वरमा बोल्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।

भारतलाई विश्वव्यापी महत्त्वाकाङ्क्षाको रूपमा अघि सार्नुअघि क्षेत्रीय देशहरूले नेतृत्व सुरक्षित राख्नुपर्ने बैरागीको भनाइ छ ।

बंगलादेशकी प्राध्यापक लैलुफर यास्मिनले बंगलादेश कसैको खेल मैदान नभएको स्पष्ट पार्दै विकास कूटनीतिमा विविधीकरण गरिएको दावी गरिन् । बंगलादेश चीनको क्रिडास्थल हो भन्ने धारणालाई अस्वीकार गर्दै उनले बरु विश्वव्यापी साझेदार देशहरूसँग विकास कूटनीतिको रणनीति अवलम्बन गरिएको दाबी गरिन् ।

श्रीलंकाकी आर्थिक विज्ञ योलानी फर्नान्डोले श्रीलंकाको आर्थिक सङ्कट ‘चिनियाँ ऋण जाल’ का कारण नभई आफ्नै कमजोर सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता र घट्दो कर राजस्वका कारण सिर्जना भएको बताइन् ।

चिनियाँ सरकारी स्वामित्वका उद्योग अत्यधिक नाफामुखी हुने कुरामा जोड दिँदै उनले दक्षिण एसियाली देशहरूले घरेलु सुशासन र कानुनी सुधारहरूलाई प्राथमिकता नदिएसम्म भित्रिने विदेशी पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न वा आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न नसक्ने प्रस्ट पारिन् ।

भारतका पूर्वराजदूत पंकज सरनले दक्षिण एसिया ‘पोस्ट–इन्फ्रास्ट्रक्चर युग’ मा प्रवेश गरेको र पूर्वाधारले मात्र आर्थिक सङ्कट रोक्न नसक्ने धारणा राखे ।

नेपाल टेलिकमको मुख्य मोबाइल नेटवर्कमा चिनियाँ राज्य–सम्बद्ध कम्पनीहरूको नियन्त्रण रहेको दाबी गर्दै उनले साना देशहरूलाई पश्चिमा र चिनियाँ प्रविधिको एकाधिकारबाट बच्न आग्रह गरे ।

बंगलादेशको क्लनका मुख्य कार्यकारी हसन मेहेदीले पश्चिमा ऋणदाताहरूको प्रशासनिक ढिलाइले गर्दा बंगलादेश जस्ता देशहरू वातावरणीय मापदण्ड कमजोर भएका चिनियाँ व्यावसायिक ऋणतर्फ आकर्षित हुने गरेको बताए ।

नेपालका पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अख्तियार वा भ्रष्टाचार निवारण निकायको डरले सरकारी अधिकारीहरू आयोजनाको निर्णय गर्न डराउने गरेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुभन्दा प्रशासनिक गतिरोध अन्त्य गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमका विज्ञ सदस्य तालाल रफी र मेलबर्न विश्वविद्यालयका डा. प्रदिप तनेजाले साना राज्यहरूले राजनीतिक एकता र रचनात्मक कूटनीतिमार्फत महाशक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा परेको बताए ।

इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका सह–संस्थापक अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले नेपालले खरिद कानुनलाई छलेर मन्त्रिपरिषद्को ‘वार रूम’ डिजिटाइज गर्न विदेशी उपकरण प्रयोग गरेको आरोप लगाए । उनले छुुट्टै डाटा सुरक्षा ऐन नहुँदा राज्यको संवेदनशील डाटा असुरक्षित रहेको पनि बताए ।

अमेरिकी पूर्वसहायक विदेशमन्त्री टम मालिनाउस्कीले पश्चिमा शक्तिहरूले दक्षिण एसियाको रणनीतिक अस्पष्टताको चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्ने र कूटनीतिक दबाब दिनुको सट्टा बिना सर्त उत्कृष्ट विकास मोडलहरू प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताए ।

सीईएसआईएफका कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू महाशक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको अखडामात्र नबनी आफ्नै सक्रिय भूमिका प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताए ।