पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । 

मेयर धनराज आचार्यले बिहीबार नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । अलि बढी प्रचारमुखी र अभियानका नाराहरू समेटेर आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । महानगरलाई मुलुककै पर्यटकीय राजधानीको रूपमा स्थापित गर्ने र प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणाहरू समेटिएका छन् । तर, महानगरको विद्यमान क्षमताका कारण यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

महानगरपालिकाले आगामी वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा कार्यालय जलेपछि भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको महानगरले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।

विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन तालचोक–बेगनास सडकलाई सम्पन्न गर्ने र पोखरा चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सुरु गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यसो त चक्रपथ यसअघि धेरै पटक अध्ययन भएर पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।

यो वर्ष भत्काएका ठाउँलाई व्यवस्थित बनाउने महानगरले जनाएको छ । पोखराले फिर्केको खोलाघरमा रहेका संरचना भत्काएको छ भने पोखरा बसपार्कमा बनेका संरचनामा डोजर लगाउने अभियान सुरु भएको छ ।

आगामी वर्ष फिर्केलाई व्यवस्थित र पर्यटकीय कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने तथा पृथ्वीचोकमा आधुनिक बसपार्क निर्माणलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको छ । पोखराले सन् २०४३ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग दर ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । 

यसअघि नै पहिलो पञ्चवर्षीय नगर ऊर्जा योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पेपरलेस, फेसलेस र क्यासलेस अवधारणा अनुरूप ई–गभर्नेन्स प्रणाली लागू गर्ने नीति लिएको छ । तर, सेवाका लागि लाइन बस्ने संस्कृतिको विकास गर्ने अभियान चलाउने पनि नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको छ।

खासगरी नक्सा पास, सिफारिस र राजस्व भुक्तानी जस्ता सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने मेयर आचार्यको घोषणा छ। 

पोखराले नगर क्षेत्रमा रहेका २० हजार १०६ भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान र व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने दाबी गरेको छ । यसका लागि जग्गा खोजी गर्ने समिति गठन भएको छ भने वास्तविक सुकुमबासी पहिचानका लागि पनि छुट्टै समिति बनाइएको छ। 

समितिले आफ्नो काम गरिरहेको महानगरले जनाएको छ । प्रत्येक वडाबाट प्रत्येक सेमेस्टरमा कम्तीमा एक महिलालाई प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमा जोड्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र ईभी प्रविधि जस्ता आधुनिक पाठ्यक्रम पोखराले लागू गर्ने जनाएको छ।

सह–शुल्क प्रणालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक र निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने र शिशुवा अस्पतालमा विद्युतीय चिकित्सकीय अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि उन्नत बीउ, कृषि यन्त्र र मलमा ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स सेवा थप प्रभावकारी बनाउने आचार्यले बताए । मेक इन पोखरा र मेड इन पोखरा ब्रान्डिङ मार्फत स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि बनाइएको छ ।

कोरियाली सरकार र यूएनडीपीको सहयोगमा सञ्चालित हरित रोजगारी सिर्जना परियोजना अन्तर्गत ३ हजार हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य महानगरले लिएको छ। महानगरले जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न ३३ वटा विशेष अभियानहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा अघि सारेको छ। 

नो प्लास्टिक पोखरा, हर्न कम, सम्मान बढी, मेरो कुकुर, मेरो जिम्मेवारी, १० मिनेट नागरिक योगदान र उज्यालो पोखरा जस्ता कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

आगामी वर्षको बजेट शुक्रबार नगर सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । स्रोतका अनुसार ७ अर्ब ५० करोड हाराहारीको बजेट ल्याउन लागेको छ।