पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले लिने मालपोत तथा भूमि कर महँगो भएको भन्दै करदाताहरुले विरोध गरेपछि अहिले कर विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नगरपालिकाले कर पुनरावलोकन गर्न समिति नै गठन गरेको छ ।

आइतबार बसेको नगरसभाबाट वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय विशेष अध्ययन समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्यमा १३ का अध्यक्ष किरण बराल, वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष प्रेम प्रसाद कर्माचार्य, १५ का तोरण बानियाँ, १६ का अमृत तिमिल्सिना, २० गंगाबहादुर जिसी छन् ।

कार्यपालिका सदस्य निर्मल दियाली, हरिमाया विश्वकर्मालाई सदस्य बनाइएको छ भने राजश्व शाखा प्रमुख दिपेन्द्र पण्डितलाई सदस्य सचिवमा चयन गरिएको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । सभाबाट ९ जनाको नाम घोषणा भएपनि बाँकी ४ जना दलका नेताहरुको सिफारिसका आधारमा थप हुने छ । ‘कांग्रेस र एमालेले २÷२ जना सिफारिस गर्छन् । त्यसपछि समिति पूरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘समितिले १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउँछ । त्यसपछि सोही सिफारिसका आधारमा नगरसभामा एजेण्डा पेस हुन्छ ।’ समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि १८ गते सभा बस्ने छ ।

आर्थिक ऐन संशोधन गर्ने विधेयक भने आइतबार नै टेबुल भइसकेको छ । आर्थिक ऐनसँगै भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० र बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ तेस्रो संशोधन विधेयक आचार्यले सभामा टेबुल गरेका छन् । भवन अभिलेखीकरणको कार्यविधि अघिल्लो वर्ष पनि बनाइएको थियो । उक्त कार्यविधिले काम गर्न छोडेपछि नयाँ कार्यविधि बनाइएको हो ।

नगरसभा अघि आइतबार बिहान कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । 

बैठकले एजेण्डा पास गरेपछि मात्रै नगरसभा बसेको हो । सभामा न्यायिक समिति संयोजक मन्जुदेवी गुरुङले न्यायिक समितिको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक झपटबहादुर रानाभाटले लेखा समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।