पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन गरे पनि विद्यार्थी अपेक्षाकृत छैनन् । वर्षमा २४ करोड हाराहारी खर्च हुन्छ । विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन राम्रो पक्ष भए पनि शैक्षिक परिवर्तन खासै नआएको भन्दै विश्वविद्यालय माथि नै प्रश्न उठेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका अधिकांश प्रतिष्ठान, आयोग तथा निकायहरु प्रभावहीन जस्तै छन् । प्रदेश सरकारले यस्ता कार्यालयको औचित्य अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन विज्ञ समिति गठन गरिसकेको छ ।

सोही निर्णयलाई बल पुग्ने गरी प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिले प्रदेशले स्थापना गरेका बेकामे कार्यालयहरु खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘प्रदेश कानुन अनुसार स्थापना भएका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, आयोग तथा निकायहरुको कार्य प्रगति र उपलब्धि मापन गरी औचित्यको आधारमा मात्रै निरन्तरता दिन उपयुक्त हुनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

समितिले मन्त्रालयपिच्छे जिल्लामा कार्यालय खोल्दा प्रशासनिक खर्च बढेको, सेवाग्राहीलाई असहज भएको तथा जटिल निर्णय गर्दा केन्द्रीय निकायमै भर पर्नुपर्ने भएकाले सहसचिवस्तरको कर्मचारी दरबन्दीले नेतृत्व गर्ने गरी जिल्ला कार्यालयलाई एकीकृत कार्यालयको रुपमा स्थापित गरी विषयगत महाशाखा बनाउन सुझाव सहितको निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक रहेकाले खर्च बढाउने उपाय अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । २०७९ को खर्च प्रवृत्ति हेर्दा पहिलो चौमासिकमा १० प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा २५ प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकसम्म ६५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसलाई बढाएर पहिलो चौमासिकमा २५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३५ प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा ४० प्रतिशत गरी प्रत्येक वर्ष शत प्रतिशत खर्च हुने अवस्थामा पु¥याउन मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन छ । हालसम्म प्रदेशले १६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

खर्चको दर बढाउने उपाय पनि समितिले नै सुझाइदिएको छ । डीपीआर नभएका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न, स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजना, आवधिक योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गर्न समितिले भनेको छ ।

खर्च बढाउन खरिद सम्झौता पूर्वका प्रक्रिया असोजभित्र सिध्याउन, २ वर्ष नपुगी कार्यालय प्रमुखको सरुवा नगर्न र कार्यालय प्रमुखलाई समयमै खर्च अख्तियारी प्रदान गर्न निर्देशन दिएको सभापति भोजराज अर्यालले जानकारी दिए । उनले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको कामलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन टाइमकार्ड लागू गर्न पनि निर्देशन दिइएको बताए ।

‘नागरिकले बुझाएको फाइल कहिले कहाँ पुग्छ र कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने जानकारी दिन टाइमकार्ड अनिवार्य छ । कुन कार्यालयमा कति दिन रोकिने हो भन्ने नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हुने काम अगाडि बढाउने र नहुने काम तत्कालै हुँदैन भनेर जानकारी दिनुपर्छ । कतिपय फाइलहरु हराएका रेकर्ड पनि छन् ।’

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहकार्य नहुँदा योजनामा दोहोरोपना हुने र प्रदेशका योजना स्थानीय तहलाई थाहा नहुने, राजस्व संकलनमा समस्या परेकोले सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिइएको अर्यालले बताए ।

समितिले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि सुझाव दिएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको भन्दै सिद्धान्त र प्राथमिकता चैत १५ भित्र प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने र बजेट क्यालेण्डर निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । क्रमागत योजनाको स्रोत सुनिश्चितता, म्याद गुज्रिएका उद्योगको नवीकरणको प्रवन्ध, योजना बैंकमा राख्ने योजनाको डीपीआर गर्न छुट्टै स्रोतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई गण्डकीमा दर्ता गरेर चलाउन र दहत्तर बहत्तर (निर्माण सामग्री) को ठाउँ अनुसार मूल्य निर्धारण गर्न पनि निर्देशन दिइएको सभापति अर्यालले जानकारी दिए ।

समितिले राजस्वको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राजस्व तिर्न सरल उपाय खोजी गर्नुपर्ने, सबै राजस्व भुक्तानी डिजिटलाइज्ड गर्न, दहत्तर, बहत्तर (निर्माण सामग्री) बापत प्रदेशले पाउनुपर्ने कर असुली गर्न, ट्राफिकबाट उठाउने जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन, सवारी मर्मत वर्कसप प्रदेशमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन र नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट पाउने लाभको हिस्सा लिन संघ सरकारसँग लविङ गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ तथा विकास समितिले यसबारे सुझाव संकलन गर्न ६ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।