बुधबार, १६ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन सच्याउन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

शनिबार, २७ माघ २०८०, १९ : ४९
शनिबार, २७ माघ २०८०

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन स्रष्टाप्रधान नभएको भन्दै सुदूरपश्चिमका विभिन्न संघ संस्थाले तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । भाषा,साहित्य,कला,संस्कृतिको संरक्षणको लागि खोलिएका संघ संस्थासंगै विभिन्न पार्टी निकट भातृ तथा शुभेच्छुक संघ–संस्थाको एक टोलीले शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई भेटेर सो माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले सो ऐनमा थुप्रै कमजोरी रहेकाले सो कुरा तत्काल सच्याउँदै संशोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा पेश गर्न आग्रह गरे । सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पहिलो संशोधन भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा लगेको भएतापनि संशोधन हुनुको सट्टा झन ऐन साँघुरो र स्रष्टाका पक्षमा नभएको ठहर गर्दै ८ वटा संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम साहित्य समाजका अध्यक्ष तीर्थराज पाण्डेय, नेपाली लेखक संघका पूर्व केन्द्रीय  उपाध्यक्ष हेमन्त बिबश, सुदूरपश्चिम कलाकार मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र शाह बिपी ,नेपाल साँस्कृतिक महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरत रावत डोटेली कान्छा, जनसाँस्कृतिक महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिक्रम कुवँर प्रतीक, रक्तिम जनसाँस्कृतिक अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाबुराम आचार्य , नेपाल साँस्कृतिक महासंघ केन्द्रीय सदस्य बिष्णुभक्त खैर, डेउडा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष दलबहादुर बोगटी लगायतको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पास गरि अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएको ऐन सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरुको पक्षमा नरहेको ठहर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विभिन्न संघ संस्थाले ध्यानाकर्षण गराएको कुरा अवगत गराउँदछौं । तत्कालीन प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐन वर्तमान प्रदेशसभामा ऐन संशोधनको लागि प्रदेश सरकारले संशोधन प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ । हामीलाई लाग्छ भाषा, कला, सँस्कृति, गीत संगीत, साहित्य र अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा समर्पित स्रष्टाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न र यस क्षेत्रको प्रवर्धन एवम् विकासका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो । तर यस ऐन र संशोधन प्रस्तावमा समेत  हामीले त्यो अनुभूति गर्न सकैनौं ।’

यस्ता छन् मागहरु-
१.सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्थाको रुपमा गठन गरियोस् । 

२. सुदूरपश्चिम  प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, उपकुलपति, सदस्यसचिव, परिषद सदस्य तथा सभा सदस्य सबै पदमा स्रष्टाहरुबाटै नियुक्त हुने व्यवस्था गरियोस । सबै पदमा स्रष्टाहरु नियुक्त भए मात्र वास्तविक प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्ने छ ।

३. अहिलेको ऐनमा उपकुलति हुन कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था स्रष्टाहरुको हितमा छैन र व्यवहारिक पनि छैन । यो प्रावधान हटाइयोस् । स्रष्टाहरुको योग्यता भन्नु नै उनीहरुको आ–आफ्नो क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान, कला, साहित्य, संस्कृति प्रवर्धनमा खेलेको भूमिका र प्रकाशित कृति वा सिर्जना नै हुन् ।

४.ऐनमा उपकुलपतिको उमेर ४० वर्ष पुरा भै ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यो प्रावधान पनि गलत छ । त्यसैले उमेरको हदबन्दी हटाइयोस् । 
५.ऐनमा यी बाहेक पनि अनेकौ त्रुटी र कमजोरी छन् त्यसलाई सच्याइयोस् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप