काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रवार उक्त विनियमावली तेस्रो पटक संशोधन गर्दै विदेशी लगानीलाई थप सहजीकरण गरेको हो । 

विनियमावलीको परिच्छेद २ को उपविनियम ५ मा विदेशी लगानीको लेखाङ्कन गराउनुपर्ने सम्बन्धी बुँदा ६ र ७ थप गर्दै केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्राप्त स्वीकृति लगानीको सीमा भन्दा बढी रकम ल्याएमा सोलाई समेत स्विकार्ने व्यवस्था गरेको हो । 

‘स्वीकृत विदेशी लगानीको रकमभन्दा बढी रकम समेत विदेशी लगानीको रूपमा भित्रिन सक्नेछ’ उपविनियमको बुँदा ७ मा भनिएको छ, ‘यस्तो बढी भित्रिएको रकमलाई खाम्ने गरी विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको समर्थन–स्वीकृति प्रदान भएमा वा यस्तो बढी भित्रिएको मितिपश्चात् रकम र मिति उल्लेख भएको विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान भएमा लेखाङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू पालना हुने गरी विदेशी लगानीको रूपमा लेखाङ्कन गर्न सकिनेछ ।’

यद्यपि, बुँदा ६ मा विनियम दरको कारण स्वीकृत विदेशी लगानी रकमभन्दा बढी भित्रिएको रकम फिर्ता पठाउन अनिवार्य हुने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि विदेशी लगानी (एफडीआर्ई) का लागि यस्तो व्यवस्था थिए । 

थप विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले लगानी र लगानीको प्रतिफल लैजानका लागि समेत सहज नीति बनाइदिएको छ । 

विदेशी लगानी वा सेयर स्वामित्व रहेको कुनै कम्पनी वा फर्मको सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिइरहनुपर्ने आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । सोको लागि विनियमावलीको उप–विनियम (१) र (२) को प्रक्रिया पु-याई सम्बन्धित कम्पनी वा उद्योगको खातामा विदेशी लगानी बापतको रकम जम्मा हुनेछ । 

तथापि, यस्तो स्वदेशी कुनै कम्पनीमा आउने विदेशी लगानी उद्योगमा कायम रहेका कुल नेपाली सेयरधनीहरुको सेयर धारण अनुपात नघट्ने गरी विदेशी लगानी ल्याउन पाइने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । 

हाल ठुला आयोजना परियोजना तथा उद्योगका लागि राष्ट्रिय लगानी बोर्डले र साना उद्योग तथा परियोजनाहरूका लागि उद्योग विभागले विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वीकृत तथा अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ ।