धनगढी । केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन भत्किएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । केन्द्रकै सत्ता समीकरण अनुसार बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार केन्द्रमा गठबन्धन फेरिनासाथ संकटमा पुगेको हो ।

प्रदेशसभामा नेकपा एमालेबाट तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिन नसक्दा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

२०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाह नेतृत्वको सरकार संकटमा परेसँगै नयाँ सरकार गठनबारे चर्चा हुन थालेको छ । नयाँ समीकरण अनुसार माओवादी, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच सहकार्य भएमा सरकार गठन हुन सक्छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल ५२ सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । यहाँ बहुमतका लागि कम्तीमा २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

नयाँ समीकरण अनुसार माओवादीको ११, एमालेको १० र नागरिक उन्मुक्तिको ७ गरी २८ जना सांसदको समर्थन जुट्छ ।

अर्कोतिर कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर पनि सरकार गठन गर्ने आधार देखिन्छ । कांग्रेसको १८, नागरिक उन्मुक्तिको ७ र एकीकृत समाजवादीको ४ गरी २९ सांसदको समर्थन जुट्छ ।

त्यसैले पनि सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक देखिएको हो ।

राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन जनाएको थियो । पछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।