सुर्खेत । ०८० वैशाख ७ गते कर्णाली सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुले मंगलबार सामूहिक राजीनामा दिए । १० महिना १५ दिनसम्म अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोख्रेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार बिसीले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष सामूहिक रुपमा राजीनामा बुझाएका हुन् ।

केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले लगायतका दलहरुको नयाँ समीकरण बनेसँगै कर्णालीमा पनि मार्ग प्रशस्त गरिदिन भन्दै आफूहरुले राजीनामा दिएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

सरकारले कुनै पनि आशा जगाउने खालको काम गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला आफूहरुले एक महिना अघिनै राजीनामा पत्र बोकेर मुख्यमन्त्री कहाँ गएको तर, मुख्यमन्त्रीले असहमति भएका विषयमा सल्लाह गरौँला, राजीनामा नदिनुहोस् भनेपछि आफूहरु त्यतिबेला फर्किएको उनीहरुले खुलाए ।

यो अवधिमा कस्तो रह्यो कांग्रेसका मन्त्रीहरुको प्रगति विवरण ?

निवर्तमान अर्थमन्त्री सिंहले आफ्नो कार्यकालमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीमा सुधार ल्याउने प्रयास गरेको बताए । वित्तीय सुधारमा अग्रसर हुन कार्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने र तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गर्ने नीति ल्याएको दाबी गरे ।

यद्यपि उक्त नीतिको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । किनकि न बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छ, न त कात्तिकभित्र सबै योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छन् ।

हालसम्म पुँजीगत तर्फको बजेट जम्मा ११.९७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा न्यून हो । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म १६ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो ।

उनले बजेटमा विचौलियालाई निस्तेज पारिने दाबी गरेका थिए तर, बजेटमा विचौलिया हाबी हुन खोजेको कुरा स्वयम् अर्थमन्त्री सिंहले खुलाए । प्रदेश योजना आयोगमा कार्यरत उनकै गृह जिल्लाका कर्मचारीले आफ्नो योजना हालिदिन धम्की दिएको घटना सार्वजनिकमात्र भएन, उनले नै स्वीकार गरेका थिए ।

मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा सिंहले १८ बुँदे उपलब्धिका फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा स्रोतको उपलब्धताबिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रणालीलाई सुधार गरी बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी कडाइका साथ लागु भएको, फेक कार्यको स्रोत सहमति दिने विषयमा कडाइ गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार हुनबाट रोकिएको उल्लेख छन् ।

यस्तै, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइएको, आर्थिक वर्षको बिचमा कुनै पनि नयाँ आयोजनामा रकम विनियोजन नगरिएको, प्रशासनिक खर्च बढ्न नदिएको लगायतका उपलब्धि उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।

सिंहले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइएको, प्रशासनिक खर्च कटौती गरिएको, चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद कार्यलाई निरुत्साहित गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । तर, उनकै दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सवारी साधन उपलब्ध गराउने विषय निकै आलोचित भएको थियो । अन्ततः उक्त विषय अदालतसम्म पुग्यो ।

सिंहले राजस्व संकलनमा सुधार आएको पनि बताएका छन् ।

निवर्तमान उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बिसीले बाहिर देखिने खालको कुनै काम नगरेको स्वीकार गरेका छन् । तर, आन्तरिक रुपमा केही ऐन, कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

आन्तरिक रुपमा ऐन, नियम र मापदण्डहरु सबै बनाइसकिएको भन्दै उनले विगतकै नेतृत्वबाट अघि सारिएका कामलाई निरन्तरता दिइएको जिकिर गरे ।

जिम्मेवारीका हिसाबले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय निकै महत्त्वपूर्ण हो । तर, उनले न उद्योगका क्षेत्रमा कुनै काम गरे, न पर्यटनका क्षेत्रमा । कुनै एउटा मझौला तथा ठुलो उद्योग नभएको कर्णालीमा अहिलेसम्म सरकारले उद्योग स्थापना सम्बन्धी चासो देखाएको छैन । विगतमा अघि सारिएका औद्योगिक ग्राम स्थापना लगायतका विषय अहिले छायामा परेका छन् । विसी भने संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिँदा र अधिकारहरु नदिँदा देखिने गरी काम गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

जडीबुटी र पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको कर्णालीमा अहिलेसम्म यसबारे न कुनै दीर्घकालीन योजना बनेको छ, न त कुनै रणनीति । विसीले पर्यटनका क्षेत्रमा केही रणनीति बनाउने काम भइरहेको बताए पनि कर्णालीमा एक वर्षमा कति बाह्य पर्यटकले भ्रमण गरे भन्ने तथ्याङ्कसमेत मन्त्रालयसँग छैन ।

निकै चर्चाको विषयमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषयमा विसी मौन रहँदै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन् ।

निवर्तमान सामाजिक विकास मन्त्री पोख्रेलले केही कार्यविधिहरु बनाइएको, केही विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए ।

उनले कर्णालीको १० वर्षे शिक्षा योजना बनेको जिकिरसमेत गरे । जबकि उनकै मन्त्रालय मातहतको शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजीको विषय निकै आलोचित भयो । सरकारले बाध्य भएर ओएनएम नुहँदासम्म पुरानै तरिकाले कार्यसम्पदान हुने गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो ।

प्रदेशलाई पूर्ण खोप घोषणा गरिएको विषयलाई पोख्रेलले आफ्नो प्रगति विवरणमा राखेका छन् ।