पोखरा । वडाबाट निर्णय गराएर पोखरा ३१ मा रहेको बेगनास तालमा डुंगा व्यवसायी संघले नै मोटरबोट चलायो । अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सहित ५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । 

अदालतले तत्कालका लागि मोटरबोट नचलाउन अन्तरिम आदेश दियो । वडाले निर्णय गरेर सञ्चालन गर्न दिएको भए पनि महानगरले नै वडाको निर्णय बदर हुने गरी राय पेस गरेको थियो । करिब डेढ सय मुद्दा खेपिरहेको गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध सबैभन्दा बढी कर्मचारीका मुद्दा छन् ।

सरकार विरुद्धका मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारीका सेवा सुविधामा केन्द्रित रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । कर्मचारी समायोजन र कर्मचारीको बढुवा तथा लोकसेवाका विषयसँग बढी मुद्दा दर्ता भएका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताए । ‘धेरैजसो कर्मचारीको सरुवा बढुवासँग जोडिएका छन् । लोकसेवा आयोगसँग जोडिएका छन्,’ उनले भने, ‘चर्चामा आउन खोज्ने । सरुवाको विषयलाई लिएर सरकार विरुद्ध जुध्ने । सेवा सुविधाका लागि बार्गेनिङ गर्ने परिपाटी बढेको देखिन्छ ।’

त्यसबाहेक निर्माण कम्पनी र ठेकेदारहरूले पनि सरकार विरुद्ध मुद्दा दिएका छन् । स्टिमेट अनुसार काम सकेर पनि सरकारले भुक्तानी नदिएपछि उनीहरू अदालत पुगेका हुन् । ‘निर्माण क्षेत्रको मुद्दा पनि धेरै नै छ । सडक, भवन लगायत मुद्दा विरुद्ध सरकार लडिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांशले म्याद थप र काम सकिएको आयोजनामा भुक्तानी मागेर मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।’ शर्माका अनुसार अधिकांश मुद्दामा सरकारले जितेको छ । ‘धेरै मुद्दामा सरकारको हात माथि छ । हामीले नै जितेका छौँ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म २ सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा पछिल्लो वर्ष पनि १९, २०७७/०७८ मा ३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । २०७८/०७९ मा ३५ र २०७९/०८० मा ५६ मुद्दा दर्ता भएको रेकर्ड सरकारसँग छ । हालसम्म ८५ वटा मुद्दा किनारा लागिसकेको र १२९ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । चालू वर्ष लागेपछि पनि हालसम्म १७ मुद्दा परिसकेको छ । उच्च अदालत पोखरादेखि सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत र संवैधानिक अदालतमा पनि मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । ‘कतिपय मुद्दामा प्रदेश सरकार खासै जोडिएको पनि हुँदैन । तर नाम किटेर दिएपछि प्रतिवाद गर्नैपर्छ,’ शर्माले भने, ‘कहिलेकाहीँ काठमाडौँ पुगेर मुद्दाको प्रतिवाद गर्नुपरेको छ । जिल्ला अदालतहरूमा पनि जानुपर्छ ।’

सरकारलाई कानुनी राय दिन र सरकार विरुद्ध परेका मुद्दाको प्रतिवाद गर्नकै लागि मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्थापना भएको छ । मुख्यमन्त्रीले आफू अनुकूल न्यायाधिवक्तालाई नियुक्त गर्छन् ।

 राजनीतिक नियुक्ति हुने भएकोले सरकारसँगै आउने र सरकारसँगै जाने खालका हुन्छन् । मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लड्ने मुद्दामा बढी प्रदेशकै कानुन आकर्षित हुने सरकारले जनाएको छ । अहिले गण्डकी सभाबाट ६६ वटा कानुन पास भैसकेका छन् । अधिकांश सेवा सुविधा र गठनादेश सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा छन् भने जनजीविकासँग जोडिएका कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । त्यसो त त्यस्ता कानुन निर्माण नै कम भएका छन् ।