सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आदिवासी जनजातिको समस्यालाई प्रदेश सरकारले उचित रुपमा सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । प्रदेश मुख्यालय सुर्खेतमा शुक्रबार आदिवासी जनजाति महासंघको ज्ञापन पत्र वुझदै मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त कुरा बताएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानमा सम्बोधन नभएका आदिवासी जनजातिका समस्यालाई कानुन निर्माण गरेर समाधान गरिने बताए । उनले भने– ‘सामाजिक तथा साँस्कृतिक विविधताले भरिएको कर्णाली प्रदेशमा कसैले पनि आफनो माग पुरा गर्न जुलुश लाउनु पर्दैन, टायर वाल्नु पर्दैन ।’ 

मुख्यमन्त्री शाहीले आदिवासी जनजातिको भाषा संस्कृतिको संरक्षणका लागि वहुजातिय साँस्कृतिक संग्राहलय, मातृभाषामा शिक्षा र आवश्यक साँस्कृतिक विदाको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए । कर्णाली प्रदेशमा आफुहरु अन्यायमा परिहाल्छौं कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आदिवासी जनजाति समुदायलाई पनि राज्य सञ्चालनमा सहभागि वनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  

राष्ट्र निर्माण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले भने– ‘कर्णाली प्रदेशका सवै समुदाय राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लाग्न जरुरी छ, त्यसको वातावरण राज्यले बनाउँछ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशका जनतालाई गरिबीवाट मुक्त गर्न सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको योजना ल्याएको वताए । 

अहिले संसारका सवैभन्दा गरिब मान्छे हेर्न कर्णाली प्रदेश आउने स्थितिको अन्त गर्दै केही वर्षमै संसारका सबैभन्दा सम्पन्नशाली मान्छे हेर्न कर्णाली प्रदेश आउनुपर्ने अवस्था निर्माण गर्न सरकार लागि परेको उनले बताए । उनले कर्णाली प्रदेशमा सवै जनताको घरमा बिजुली, स्वच्छ खानेपानी, सवै नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, हरेक घरको आँगनमा मोटर हुने स्पष्ट पारे ।