काठमाडौँ । ‘संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा मेरो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता नदिने, विश्वासको मतसमेत लिन नसक्ने परिस्थिति भयो । सङ्घीयताको मर्म र भावनाविपरीत सामन्ती एकात्मक मानसिकता राखेर गठबन्धनको नाममा सत्ताको खेलले सङ्घीयता कमजोर हुने र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने खतरा छ’– राजकुमार शर्मा

‘यहाँ कुनै साथीलाई रमाइलो लागेको होला । सत्ता आएको होला । तर सत्ताले सबै कुरा दिँदैन । सबै मिलेर प्रदेश, संविधान र सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । यसबारे गम्भीर बनौँ । प्रधानमन्त्रीले कहिले फुत्त यो गर्छु, कहिले फुत्त ऊ गर्छु भनेर देश विकास हुँदैन । उहाँको उथलपुथलले सङ्घीयता बच्न पनि सक्छ, जान पनि सक्छ’– डिल्लीबहादुर चौधरी

कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा यी दुई नेताले दिएको उल्लिखित अभिव्यक्तिले सङ्घीयतामाथि सिंहदरबारको प्रहार कति निर्मम छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । यी अभिव्यक्तिलाई सत्ता छोड्नु पर्दाको पीडाका रूपमा अर्थ्याउन पनि सकिन्छ । सिंहदरबारको सत्ता जोगाउन सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत प्रदेशले झेल्नुपरेको अनावश्यक झमेलाप्रतिको आक्रोशका रूपमा विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ ।

यी अभिव्यक्तिलाई जसरी व्याख्या गरे पनि सत्ता केन्द्रित राजनीतिक चलखेलका कारण सङ्घीयता सडकबाट होइन, सिंहदरबारबाटै बढी खतरामा रहेको तथ्यलाई प्रदेश संरचनाको अभ्यासका क्रममा बारम्बार देखिएका यस्ता घटनाले देखाएको छ ।

फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन परिवर्तन गरे । उनी सत्ता सहयात्री मुख्य दल कांग्रेससँग सहकार्य भङ्ग गरी फेरि एमालेसँग मिल्न आइपुगे । ८ बुँदे सहमतिका साथ एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपासहितको सत्ता समीकरण बनेको छ । करिब १५ महिनाको अवधिमा प्रचण्डले तेस्रो पटक सत्ता समीकरण बदलेका हुन् ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा कांग्रेसले असहयोग गरेको, कांग्रेस महासमिति बैठकमा हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा बहस भएको, जनयुद्धलाई अपमान गर्न खोजिएको, चुनावअघि गठबन्धन नबनाउने प्रस्ताव पारित भएको जस्ता कारणले समीकरण फेरबदल गर्न आफू बाध्य भएको प्रचण्डको तर्क छ ।

सत्ता फेरबदल भएकै दिन राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू जीवित रहेसम्म देशमा यस्तै उथलपुथल भइराख्ने अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिए । उनको यो अभिव्यक्तिले फेरि पनि यस्ता उथलपुथल भइरहने प्रस्ट सङ्केत गरेको छ । प्रचण्डले उथलपुथललाई आफ्नो पराक्रमसँग जोडेर व्याख्या गर्न खोजे पनि अन्ततः यसले सङ्घीयतालाई कमजोर तुल्याइरहेको आम बुझाइ छ । किनकि केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदलले सात वटै प्रदेश सरकारलाई अस्थिर मात्र बनाएन, धमाधम सरकार परिवर्तनको खेल भइरहेको छ । यहाँसम्म कि केही प्रदेशमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा समेत अनेक कोणबाट जोडबल गरेर सरकार परिवर्तनको कसरत भएको छ ।

संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अत्यावश्यक ४० वटा कानुन अझै बन्न सकेको छैन । सडक, मिडिया, सामाजिक सञ्जालमा देखिएका जनआक्रोशलाई ‘सङ्घीयता माथिको प्रहार’ संज्ञा दिन थालिएको छ ।

• सङ्घीयतामाथि लगातार प्रहार

अल्पमतमा रहेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले चैत २० मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने गरी संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनीपूर्ण धम्कीका कारण शर्मा विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिन बाध्य भए । संविधान बमोजिम विश्वासको मत लिइछाड्ने पूर्वनिर्णयबाट उनी दुई दिन पनि टिक्न सकेनन् ।

त्यसअघि शर्माले दुई पटक विश्वासको मत लिएका थिए । यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हाम्रो नेपाली पार्टीका एक सांसदको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरे । डेढ वर्षमा उनले तीन पटक विश्वासको मत लिए ।

बिहीबार मात्रै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन दौडधुप गरे । तर बहुमतका लागि अङ्कगणित नपुग्ने स्थिति देखिएपछि अन्ततः उनीहरू राजीनामा दिन बाध्य भए । केन्द्रको हस्तक्षेपका कारण सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा सरकार नै नबन्ने स्थिति देखिएको छ । कोशी प्रदेश दुई वर्ष नपुग्दै मध्यावधिमा जाने खतरा छ । मधेसमा जसपाबाट मुख्यमन्त्री यथावत रहे पनि सङ्घको सत्ता राजनीतिक गतिविधिबाट अछुतो रहेको छैन । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन् । यी त पछिल्लो अस्थिर राजनीतिक दुष्चक्रको पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन् ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न पाउने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय सरकारको निर्णय प्रदेश सरकारले मान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा कतै उल्लेख छैन । राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षामाथि प्रतिकूल नहुने गरी प्रदेश अनुकूल निर्णय गर्न सातवटै प्रदेश सरकार स्वतन्त्र छ । तर एकात्मक राज्यसत्ताविरूद्ध १० वर्ष सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले नै बालुवाटारको सहमति कार्यान्वयन गराउन धम्की दिनु सङ्घीयतामाथि गम्भीर प्रहार भएको रूपमा राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण हुने गरेको छ ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयप्रति प्रचण्ड नै इमानदार नभएको आरोप लगाए । सङ्घीयताप्रति कांग्रेस, एमालेका नेताहरू इमानदार नभए पनि प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवलाई त्यस्तो छुट नभएको उनको विश्लेषण छ ।

‘ठुला पार्टीले सङ्घीयतालाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । सङ्घमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्नका लागि प्रदेशलाई बलिको बोको बनाइएको देखिन्छ ।’

‘सङ्घीयता ल्याउन भूमिका खेलेका दलहरू नै इमानदार छैनन् । कांग्रेस, एमाले र एकीकृत समाजवादी सङ्घीयताको समर्थक नै होइन’, उनले भने, ‘हामीले देशलाई थप रक्तपाततर्फ धकेल्नुभन्दा मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर सङ्घीयता स्वीकारेको हो । सङ्घीताका लागि १७ हजारको ज्यानेगरी विद्रोह गरेका प्रचण्ड नै इमानदार छैनन् । उनी डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री छन् । खै, सङ्घीयता कार्यान्वयन गरेको ?’

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, शिक्षा ऐन लगायत अत्यावश्यक कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन असफल देखिएको उनको आरोप छ । यी ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बारम्बार ताकेता गर्दा समेत सिंहदरबारले तदारुकता नदेखाउनु सङ्घीयतालाई ठुला पार्टीले आत्मसात् गर्न नसकेको ज्वलन्त उदाहरण रहेको संविधानविद् विपिन अधिकारीको तर्क छ ।

‘ठुला पार्टीले सङ्घीयतालाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । सङ्घमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्नका लागि प्रदेशलाई बलिको बोको बनाइएको देखिन्छ । यो सरकार निर्माणको प्रक्रिया स्थानीय म्यान्डेटमा आधारित छैन । भविष्यमा पनि हुने सम्भावना छैन । सङ्घमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको सिकार प्रदेश सरकार पनि भएको छ’, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्याबारे व्याख्या गर्दै उनले भने ।

सरकार गठन वा विघटनको अधिकार संविधानले प्रदेशलाई नै प्रदत्त गरेकाले सिंहदरबारबाट गिजोल्नु उपयुक्त नहुने संविधानविद् अधिकारीको भनाइ छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुनुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमात्र दोषी छैनन्, १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कांग्रेस, एमाले लगायत दलहरू पनि उत्तिकै दोषी देखिएका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछिको ८ वर्षमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेतृत्वमा सङ्घमा ६ वटा सरकार बनिसकेको छ । जसमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले दुई÷दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।  स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन दुईपटक भइसकेको छ । तर यी सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वनभन्दा प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरतातर्फ नै बढी ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।

• ६ वर्षमा ३१ जना मुख्यमन्त्री

सिंहदरबारको सत्ता राजनीतिले प्रदेशलाई नगिजोलेको भए वा प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व भएको भए ६ वर्षमा सात प्रदेशमा अहिलेसम्म जम्मा १४ जनामात्र मुख्यमन्त्री बन्ने थिए । तर सङ्घमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै प्रदेश सरकार ढल्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले सङ्घीयताको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल कान्छो देश हो । सङ्घीता लागु भएको संसारका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा अनुभवको कमी र निर्वाचन प्रणालीका कारणसमेत अस्थिर राजनीतिलाई बल पुर्‍याएको विगतको अनुभवले देखाएको छ ।

२०७९ को निर्वाचनपछि १६ महिनाको अवधिमा सात प्रदेशमा १७ जना मुख्यमन्त्री बन्ने क्रममा छन् ।

संविधान जारीपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री निर्वाचित भए । तर सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेश सिंहदरबारको सत्ता तथा शक्ति सङ्घर्षको पेलिन पुग्यो । पाँच वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा तीन, मधेस प्रदेशमा एक, बागमती प्रदेशमा तीन, गण्डकी प्रदेशमा दुई, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई, कर्णालीमा दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक गरी १४ जना मुख्यमन्त्री बने ।

२०७९ को निर्वाचनपछि १६ महिनाको अवधिमा सात प्रदेशमा १७ जना मुख्यमन्त्री बन्ने क्रममा छन् । जसमा कोशी प्रदेशमा चार (मुख्यमन्त्री बन्ने क्रममा), मधेसमा एक, बागमतीमा एक, गण्डकीमा तीन (बन्ने क्रममा) लुम्बिनीमा तीन, कर्णालीमा दुई (बन्ने क्रममा), सुदूरपश्चिममा (मुख्यमन्त्री बन्ने क्रममा) तीन जना छन् । सङ्घमा समीकरण फेरबदल नरोकिए मुख्यमन्त्रीले नयाँ रेकर्ड राख्ने देखिन्छ ।