काठमाडौँ । नेपाली फुटबलको नेतृत्वदायी निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) २०८० सालमा फुटबल गतिविधिभन्दा पनि आपसी विवादमै रुमल्लिन पुग्यो । पंकजविक्रम नेम्वाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएदेखि नै एन्फाभित्र एकपछि अर्को विवाद देखिँदै आएको छ ।

चर्को विवादकै कारण एन्फाले पटक–पटक विशेष साधारणसभा बोलाउनु पर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो । सामान्य विषयको निर्णय लिन पनि विशेष साधारणसभा बोलाउने संस्कार एन्फामा विकास हुँदै गएको देखिन्छ ।

हरेक नियमित वा विशेष साधारणसभामा पदाधिकारीबिच विवाद हुने गरेको देखिन्छ । नेम्वाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि बोलाइएको पहिलो नियमित साधारणसभामा पनि चर्को विवाद भएको थियो । एन्फाको कार्यसमिति २१ सदस्यीय छ । तर, नियमित साधारणसभामा कार्यसमितिका बहुसङ्ख्यक सदस्य अनुपस्थित थिए ।

नियमित साधारणसभाको विषयलाई लिएर कार्यसमितिका अधिकांश सदस्यले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति चरम असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका थिए । एन्फा केन्द्रीय समितिका १० सदस्यले साधारणसभा सुरु हुनुअघि नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै एन्फामा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

आफ्नो मागको विषयमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि ती १० जना केन्द्रीय सदस्यले साधारणसभा बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले एन्फाको नियमित साधारणसभाको विषयसूची तय गर्न फागुन ३ देखि ६ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उपस्थित केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप नेतृत्वमाथि लगाएका थिए ।

असन्तुष्ट पक्षले आफूहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी नेतृत्वले नियमित साधारणसभाका लागि आफूखुसी विषयसूची तय गरेको आरोप पनि लगाएका थिए । उनीहरूले २०८० साल फागुन ३ देखि ६ गतेसम्म भएको बैठकले साधारणसभाको विषयसूचीको विषयमा कुनै निर्णय नै नगरेको दाबी गरेका थिए ।

यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का लगायतका असन्तुष्ट पदाधिकारीले नेतृत्वमाथि चाइना केल्मी कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्नेमा उल्टै ठुलो रकम भुक्तानी गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप पनि लगाएका थिए ।

यसैगरी प्रतियोगिताहरू सम्पन्न भएपछि आम्दानी–खर्चको अनुसूची पेस नगरिएको र कार्यसमितिका बहुमत सदस्यले माग गर्दासमेत उपलब्ध नगराइएको आरोप पनि नेतृत्वमाथि लगाइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० करको रकम कर कार्यालयमा नबुझाइएको र त्यसको हर्जानासमेत तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप पनि असन्तुष्ट पक्षले लगाएका थिए ।

यसैगरी सोभेनियर सप, जिम हल र फिटनेश सेन्टरको सम्पूर्ण काम नसकी रकम भुक्तानी गरिएको तथा भेरिएसनको कुनै पनि कागजात विना नै थप रकमसमेत भुक्तानी गरिएको आरोप समेत नेतृत्वमाथि लगाइएको थियो ।

एन्फा नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउनेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का तथा उपाध्यक्षहरू विराटजंग शाही र दीर्घबहादुर केसी पनि छन् । नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनेमा कार्यसमिति सदस्य अनिल मल्ल, पेमा लामा, रविन्द्र चन्द, मनिष जोशी, रुपेश अधिकारी, भोजराज शाही र रमेश व्यञ्जनकार लगायत थिए ।

यसका अतिरिक्त एन्फाका वर्तमान उपाध्यक्ष दावा लामालाई लागू औषधसम्बन्धी कसुरमा पुनरावेदन अदालतबाट पाँच वर्षको जेल सजाय भएको र चार वर्ष एक महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गरिनुपर्ने माग पनि साधारणसभाका केही सहभागीले गरेका थिए । लामा भने साधारणसभामा उपस्थित थिएनन् ।

यसैगरी एन्फाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिका लागि खुला विज्ञापन गर्ने निर्णय भएकोमा नेतृत्वले एकपक्षीय रुपमा इन्द्रमान तुलाधरलाई सीईओ नियुक्त गरेको आरोप पनि लगाइएको थियो । यसका अतिरिक्त अधिकांश ‘बी’ डिभिजन क्लबले पनि साधारणसभा बहिस्कार गरेका थिए ।

अख्तियारदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसम्म उजुरी

वर्तमान एन्फा नेतृत्व र एन्फाका महासचिव किरण राईविरुद्ध आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा समेत उजुरी दर्ता गरिएको छ ।

एन्फा महासचिवविरुद्ध छानबिन र कारबाहीको मागसहित गोरखा जिल्ला फुटबल सङ्घका सदस्य अमित खत्रीले सम्बन्धित निकायहरूमा उजुरी गरेका हुन् । सङ्घका महासचिव राईले केटीएम सिटीबाट एन्फालाई आवश्यक पर्ने खेल सामग्री खरिद गर्दा व्यक्तिगत रुपमा अनुचित लाभ लिएको आरोप लगाइएको छ ।

काठमाडौँमा सम्पन्न एन्फाको नियमित साधारणसभामा पनि आर्थिक अनियमितताको विषय चर्को रुपमा उठेको थियो । खासगरी चाइना केल्मी कम्पनीसँगको सम्झौताको विषयलाई लिएर बढी विवाद भएको देखिन्छ । 

राईले केटीएम सिटीबाट २५ लाख रुपैयाँ नगद र २७ लाख रुपैयाँ बराबरको खेल सामग्री लिएको आरोप खत्रीले लगाएका छन् । केटीएम सिटीबाट अनुचित रकम र खेल सामग्री लिँदा एन्फा महासचिवले एन्फाका अध्यक्षलाई समेत त्यसबाट हिस्सा बुझाउनु पर्ने बताएको दाबी पनि खत्रीले आफ्नो निवेदनमा गरेका छन् ।

‘एन्फा काण्डै काण्डमा मुछिएको छ । नीति–नियम र विधि–विधानलाई समेत लत्याइएको छ । सङ्घका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । समग्रमा एन्फाको वर्तमान पूर्णतया असफल भइसकेको छ । त्यसैले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उजुरीमा भनिएको छ ।

काठमाडौँमा सम्पन्न एन्फाको नियमित साधारणसभामा पनि आर्थिक अनियमितताको विषय चर्को रुपमा उठेको थियो । खासगरी चाइना केल्मी कम्पनीसँगको सम्झौताको विषयलाई लिएर बढी विवाद भएको देखिन्छ । 

मन्त्रालय–राखेप–एन्फा विवाद

यो वर्षको अन्त्यतिर सुरु भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घबिचको जुहारीले पनि नेपाली खेलकुदलाई तरङ्गित पा¥यो । खासगरी नेपाली फुटबल टोली विश्वकप छनोट खेल्न बहराइन जाने विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो ।

विश्वकप छनोट फुटबलमा नेपालले बहराइनसँगको एउटा खेल आफ्नो घरेलु मैदानमा र अर्को खेल बहराइनको मैदानमा खेल्नु पर्ने थियो । तर, बहराइनविरुद्धको दुवै खेल उसैको घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

दशरथ रङ्गशालाको अवस्था राम्रो नरहेकाले दुवै खेल बहराइनमा खेल्नु परेको एन्फाको दाबी थियो । त्यो विषयलाई लिएर फुटबल समर्थकहरू नै रुष्ट भएपछि मन्त्रालयले दशरथ रङ्गशालालाई आफ्नो मातहतमा राख्न राखेपलाई निर्देशन दियो ।

खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अहिले खेल मैदान बिग्रने भएकाले दशरथ रङ्गशालामा खेल गतिविधिवाहेक अन्य गतिविधि र कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ । अहिले रङ्गशालाको सबै रेखदेख राखेपले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।

त्यसपछि विश्वकप छनोट खेल्न बहराइन जाने नेपाली खेल टोलीमा ठुलो सङ्ख्यामा अनावश्यक पदाधिकारीलाई समावेश गरेको भन्दै अर्को विवाद सुरु भयो । त्यो विषयलाई लिएर मन्त्रालयले एन्फामाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न राखेपलाई लिखित निर्देशन दियो ।

त्यसको जवाफ प्राप्त नभएपछि अहिले एन्फाले राखेपलाई दोस्रो पत्र पनि पठाएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै राखेपलाई अर्को पत्र पठाएको हो । पत्रमार्फत मन्त्रालयले एन्फामाथि आवश्यक कारबाही गरी त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन पुनः निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि एन्फामाथि आवश्यक कारबाही गरी तत्काल त्यसको जानकारी आफूलाई पठाउन फागुन ३० गते मन्त्रालयले राखेपलाई पत्र पठाएको थियो । राखेपले त्यसको जवाफ नठाएपछि मन्त्रालयले राखेपको नाममा अर्को पत्र काटेको हो ।  

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ ले अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता वा अन्य खेल गतिविधिमा खेलाडी वा पदाधिकारी पठाउँदा राखेपको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, एन्फालाई विश्वकप छनोट खेलमा ठुलो सङ्ख्यामा पदाधिकारी पठाउँदा आफूले कुनै स्वीकृति नदिएको जवाफ राखेपले मन्त्रालयलाई फर्काएको थियो ।

‘बहराइनमा आयोजना हुने फिफा वल्र्ड कप क्वालिफायरमा सहभागिताका लागि एन्फाले परिषद्को स्वीकृति नलिएको भन्ने देखिएकाले सो सम्बन्धमा कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गरी यस मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु भनी लेखि पठाएकोमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएकोले सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीको जानकारी यस मन्त्रालयलाई अविलम्ब गराउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दलबहादुर बस्नेतको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

बहराइन प्रस्थान गर्नुअघि नेपालले विश्वकप छनोटको तयारीका क्रममा मलेसियासँग अभ्यास खेल खेलेको थियो । उक्त खेलमा पनि नेपाली टोली १–५ गोलले पराजित भएको थियो । एन्फाले विश्वकप छनोट खेलका लागि आवश्यक नरहेका व्यक्तिलाई समेत बहराइन पठाएको आरोप लागेको छ ।

यो विषयलाई लिएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि एन्फासँग रुष्ट देखिएको छ । विश्वकप छनोट खेलमा ठुलो सङ्ख्यामा असम्बद्ध ब्यक्तिसमेत पठाइएको भन्दै खेलकुद मन्त्रालयले एन्फामाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन राखेपलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको थियो ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ ले अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता वा अन्य खेल गतिविधिमा खेलाडी वा पदाधिकारी पठाउँदा राखेपको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, एन्फालाई विश्वकप छनोट खेलमा ठुलो सङ्ख्यामा पदाधिकारी पठाउँदा आफूले कुनै स्वीकृति नदिएको जवाफ राखेपले मन्त्रालयलाई फर्काएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रालयले एन्फामाथि कानुन बमोजिम कारबाही गरी त्यसका जानकारी आफूलाई पठाउन राखेपसँग अर्को पत्राचार गरेको थियो । यसका अतिरिक्त खेलकुद मन्त्रालयले राखेपसँग स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद गतिविधिका लागि वैदेशिक प्रस्थान अनुमति प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयसँग समेत अनुरोध गरेको थियो ।

एन्फाले विश्वकप छनोट खेलका लागि ४१ सदस्यीय टोली बहराइन पठाउने भन्दै राखेपसँग अनुमति मागेको थियो । दोस्रो चरणमा एन्फाले बहराइन पठाउन लागेको थप १० जनाको नाम पनि त्यो सूचीमा समावेश गरिएको थियो ।

तर, राखेपले दुईजना बाहेक अन्य व्यक्तिको विश्वकप छनोट खेलमा कुनै आवश्यकता नरहेको भन्दै डा. राजु डंगोल र मिडिया अफिसर गोविन्दराज नेपाललाई मात्र बहराइन पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । राखेपले स्वीकृति प्रदान नगरे पनि एन्फाले भने बाँकी पदाधिकारीलाई पनि बहराइन पठाएको थियो ।

एन्फाले भने युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई जानकारी गराएरै खेल टोली बहराइन पठाएको दाबी गर्दै आएको छ । एन्फाले विश्वकप छनोटको दुवै खेल बहराइनमा खेलाउनु पर्ने अवस्थाको विषयमा पनि मन्त्रीलाई जानकारी गराएको दाबी गरेको छ ।

एन्फाले राखेपलाई चैत २० गते जवाफ फर्काउँदै एन्फा र नेपाल सरकारलाई अनावश्यक व्ययभार पर्ने गरी कुनै पनि खेल पदाधिकारीलाई बहराइन नपठाइएको दाबी गरेको छ । एन्फाले नेपालको घरेलु खेल प्राविधिक कारणले बहराइनमा खेल्नु परेको दाबी पनि गरेको छ ।

‘फ्लड लाइट’ जडान विवाद

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा ‘फ्लड लाइट’ जडान गर्न तेस्रो पटक टेन्डर आह्वान गरेको छ । यसअघि आह्वान गरिएको टेन्डरमा विवाद देखिएपछि राखेपले फेरि टेन्डर आह्वान गरेको हो ।

दुईपटक टेन्डर आह्वान, न्यायालयमा मुद्दा, परामर्शदाता नियुक्त, छानबिन तथा अध्ययन समिति गठनको चरण पार गर्दै राखेपले ‘फ्लड लाइट’ जडानका लागि तेस्रो पटक टेन्डर आह्वान गरेको हो । लामो समयको विवादका कारण ‘फ्लड लाइट’ जडान कार्य सुरु हुन अझ केही समय लाग्ने भएको छ ।

‘फ्लड लाइट’ जडानका लागि निकैअघि प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न निर्माण कम्पनीहरूबिच विवाद देखिएपछि हालसम्म निर्माण कार्य नै अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

‘फ्लड लाइट’ जडानका लागि पहिलो पटक आह्वान गरिएको टेन्डरमा पाँचवटा निर्माण कम्पनीले टेन्डर बुझाएका थिए । तर, त्यतिबेला आवश्यक मापदण्ड पूरा हुन नसकेका कारण पाँचवटै कम्पनी अनुत्तीर्ण भएका थिए ।

त्यसपछि पुनः नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा चारवटा निर्माण कम्पनीले टेन्डर भरेका थिए । दोस्रो पटक टेन्डर बुझाउने निर्माण कम्पनीमा एमएसआईपीएल–एएससी पावर जेभी, सूर्योदय ऊर्जा–बुद्धिराज इलेक्ट्रिक्स जेभी, पशुपति रोयल जेभी र ईन्फा कार्की बन्धु जेभी थिए ।

दोस्रो पटकको टेन्डरमा आवश्यक सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै एमएसआईपीएल–एएससी जेभीलाई ‘फ्लड लाइट’ जडानको ठेक्का प्रदान गरिएको थियो । तर, एमएसआईपीएल–एएससी पावर जेभीले ठेक्का पाएपछि सूर्योदय ऊर्जा–बुद्धिराज इलेक्ट्रिक्स जेभीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उजुरी गरेको थियो ।

त्यो उजुरी सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिसम्म पुग्यो । सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिले पनि उजुरीमाथि छानबिन गरी सूर्योदय ऊर्जा–बुद्धिराज इलेक्ट्रिक्स जेभीकै पक्षमा फैसला सुनायो । सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिले सूर्योदय ऊर्जा–बुद्धिराज इलेक्ट्रिक्सलाई पनि समेटेर पुनः मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिको उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेको भन्दै ‘फ्लड लाइट’ जडानको ठेक्का पाएको कम्पनी एमएसआईपीएल–एएससी पावर जेभी कानुनी उपचार खोज्न उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।

एमएसआईपीएल–एएससी जेभीले आफूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनी रुपमै ‘फ्लड लाइट’ जडानको जिम्मेवारी पाएकाले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन अदालतसँग माग गरेको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनले एमएसआईपीएल–एएससी पावर जेभीद्वारा दायर गरिएको रिट खारेज गरिदियो ।

समग्रमा उच्च अदालत पाटनले पनि सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिको निर्णयलाई नै सदर ग¥यो । त्यसपछि राखेपले यस विषयमा छानबिन गर्न छुट्टै परामर्शदाता नियुक्त ग¥यो । राखेपले नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पनि लामो छानबिन र अध्ययनपछि पुनर्मूल्याङ्कन गर्न नै सुझाव दियो ।

त्यसपछि पुनर्मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । तर, यसपटक पनि ‘फ्लड लाइट’ निर्माणका लागि काठमाडौँको सिनामङ्गलस्थित एमएसआईपीएल–एएससी जेभी नै उत्तीर्ण भयो । त्यसपछि फेरि सूर्योदय ऊर्जा–बुद्धिराज इलेक्ट्रिक्स जेभी आफूलाई उत्तीर्ण नगरिनुको कारण माग गर्दै राखेप पुग्यो ।

यसपटक सूर्योदय ऊर्जा–बुद्धिराज इलेक्ट्रिक्स जेभीले ‘फ्लड लाइट’ जडान गर्ने ठेक्का पाएको कम्पनी एमएसआईपीएल–एएससी जेभीसँग निर्माणको इजाजत नै नभएको दाबी पनि ग¥यो । यस्तो ठेक्का प्रतिक्रियामा संलग्न निर्माण कम्पनीसँग दुई प्रकारको इजाजत–पत्र हुनुपर्नेमा ‘फ्लड लाइट’ जडानको ठेक्का पाउने एमएसआईपीएल–एएससी जेभीसँग निर्माण कार्यको इजाजत नै नभएको दाबी सूर्योदय ऊर्जा–बुद्धिराज इलेक्ट्रिक्स जेभीले गरेको थियो ।

यस्तो ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न हुने कम्पनीसँग वाणिज्य विमागबाट प्राप्त सामान निर्यातको इजाजत–पत्र र निर्माण व्यवसाय ऐन अनुसार निर्माण कार्यका लागि प्राप्त इजाजत–पत्र हुनुपर्ने सूर्योदय ऊर्जा–बुद्धिराज इलेक्ट्रिक्स जेभीको तर्क छ । उसले एमएसआईपीएल–एएससी जेभीसँग दोस्रो इजाजत–पत्र नभएको दाबी गरेको थियो ।

त्यसपछि ‘फ्लड लाइट’ जडान ठेक्का विवाद नयाँ मोडमा पुग्यो । सूर्योदय ऊर्जा–बुद्धिराज इलेक्ट्रिक्स जेभीको नयाँ उजुरी र दाबीपछि यस विषयमा छानबिन गर्न राखेपले आफ्ना बोर्ड सदस्य अञ्जन धमलाको संयोजकत्वमा छानबिन तथा अनुसन्धान समिति गठन ग¥यो ।

धमलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि यसअघिको टेन्डरमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको प्रतिवेदन बुझायो । समितिले राखेपलाई ‘फ्लड लाइट’ जडानका लागि पुनः टेन्डर आह्वान गर्न पनि सुझाव दिएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव अनुसार नै अहिले राखेपले ‘फ्लड लाइट’ जडानका लागि तेस्रो पटक टेन्डर आह्वान गरेको हो । यसरी पटकपटकको विवादका कारण अवरुद्ध बनेको ‘फ्लड लाइट’ जडान कार्य अझ केही समय लम्बिने भएको हो ।

विवादका कारण फ्लड लाइट जडान प्रक्रिया अन्यौलमै रहेका बेला राखेपले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा ‘डिजिटल स्कोरबोर्ड’ जडानका लागि पनि टेन्डर आह्वान गरेको छ ।