काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा. आरजु राणा देउवाले समयमै मुआब्जा दिन नसक्दा मुलुकमा विकास र सुशासन कायम हुन नसकेको बताएकी छिन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले राखेका प्रश्न र जिज्ञासापछि बोल्दै सभापति डा.देउवाले मुआब्जाको विषयमा स्पष्ट हुने विषयमा समिति र मन्त्रीहरूलाई समेत चुनौती रहेको बताएकी हुन् । 

उनले भनिन्, ‘मुआब्जा हेर्दा खेरी १० करोडको योजना हुन्छ । यो वर्ष पाँच लाख, अर्को वर्ष पाँच लाख मात्र दिइन्छ । यसरी कसरी विकास हुन्छ ? यसरी कहिले सुशासन हुने र देशको प्रगति हुने ? अहिले मन्त्रालय र समिति र समितिमा आबद्ध हामी सबैलाई चुनौती भनेकै यही हो । बन मन्त्रालयको प्राथमिकतामा मुआब्जाको विषय हो कि होइन ? ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालय तयार छ कि छैन ?’

संसदीय समितिमा सांसदहरूले उठाएका जनताका समस्याहरूको समाधान समितिले निकाल्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले दुःख व्यक्त गरिन् । 

त्यस्तै, बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले मुआब्जा दिने सन्दर्भमा केही प्रावधानहरू रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रको कुनै पनि चिज प्रयोग गर्दा मुआब्जा दिनु जरुरी रहेको बताए । 

मुआब्जाका सन्दर्भमा बन मन्त्रालयले केही कानुन र विधि पुरा गरिदिए सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने,‘मुआब्जा दिनका लागि केही प्रावधानहरू छन् । यी तपाईँहरूले बनाइदिनु भएको हो । सरकारले कुनै चिज यदि उपभोग गर्छ भने निजी क्षेत्रको मुआब्जा दिनुपर्दछ । तर मुआब्जा दिनका लागि एक दुईवटा कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले दुई तीन वटा कुरा पुरा गरिदियो भने मुआब्जा दिने विषय सरकारको प्राथमिकतामा राख्छ । त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन छ । त्यो ऐन बमोजिमको कानुन, विधि सम्बन्धित मन्त्रालयले पूरा गरिदिनुपर्दछ । खास गरी बन मन्त्रालयले यसका लागि काम गर्नुपर्दछ । मुआब्जाका लागि सिलिङ तोकिएको हुन्छ त्यही अनुसार कति वर्षमा मुआब्जा बापत कति पैसा तिर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था बनाउनु पर्दछ ।’ 

त्यस्तै, अर्थ सचिव पुष्करले बाँदरबाट कृषि क्षेत्रमा भइरहेको नोक्सानी नियन्त्रणका लागि समितिबाटै भारतसँग पहल भएको उल्लेख गर्दै आउँदो आर्थिक वर्ष बाँदर नियन्त्रणको योजनालाई प्राथमिकतामा राखिने आश्वासन दिए ।