बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशसभाले पाल्पाको तानसेनमा राखेको तीन दिने अन्तर व्यवस्थापिका भेला सात बुँदै ‘पाल्पा घोषणापत्र’ जारी गर्दै आज सकिएको छ ।

भेलाले संघीय संसद र प्रदेशसभाका विगतका सम्मेलन, भेला, अन्तरक्रिया र कार्यक्रमका निष्कर्ष, प्रतिबद्धता तथा घोषणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चलाई सक्रिय बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा संसद् र संसदीय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संसद्बाट निर्मित कानुनहरूको उत्तर विधायीकी परीक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि संघीय संसद्ले उत्तर विधायीकी परीक्षण सम्बन्धमा प्रदेश सभाका समिति र सचिवालयका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग र सहजीकरण गर्न संघीय र प्रदेश सभाबिच आवश्यक सहकार्य गर्ने भनिएको छ।

मञ्चमा संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख रहेको  सम्मेलन पछि जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

उत्तरविद्यायिकी परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन बनाउनका लागि सबै प्रदेशसभा सचिवालयले संघीय संसद् सचिवालय र सबै प्रदेशसभा सचिवालयबिच सूचना र ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यस्तै  सरकारको स्थिरता कायम गरी सुशासन र विधिको शासनलाई जीवन्त बनाउन वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउनेतर्फ समेत अध्ययन, छलफल र बहसका निमित्त सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख छ । मञ्चको आगामी भेला गण्डकी प्रदेशसभाले आयोजना गर्ने भएको छ ।