काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सहकारी सुधार एवं समस्या व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहकारीको पछिल्लो अवस्था र यसमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

महासंघका अध्यक्ष मल्लले सहकारी ऐन २०७४ मा रहेको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने विषय तत्काल कार्यान्वयन गरेर सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै यस सम्बन्धमा सरकारले अग्रसरता लिन आग्रह गरिन् । 

त्यसैगरी सहकारीलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहकारीको तथ्यांक संकलन र प्रभावकारी नियमन अनुगमन र प्रबद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा समेत अध्यक्ष मल्लले जोड दिएकी छिन् । सहकारी प्रवर्द्धन कोषलाई परिचालन गर्न सकेमा महासंघ बलियो हुने उनको भनाइ छ । 

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने दुष्प्रचार फैलाएका कारण समेत समस्या आएकाले अहिले सडकदेखि सदनसम्म सहकारीको विषय उठेको उनको भनाइ छ । 

सोही अवसरमा अध्यक्ष मल्लले सहकारीको पुँजी परिचालन गर्नका लागि करिब ४७ वटा ऐन बाधक रहेकाले ती ऐनहरूको संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । 

पूर्वमन्त्री तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले सहकारीको विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर विशेष अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने, तीनवटै तहका सरकारलाई सहकारीको विषयमा संविधानमा उल्लेख भएको विषयलाई समावेश गरेर निर्देशन गर्नुपर्ने, केहि नेपाल ऐन संशोधनमा सहकारीलाई नचिन्ने ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने र सहकारी ऐन २०७४मा उल्लेख रहेका कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । 

महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वराज्यमन्त्री दिपकप्रकाश बाँस्कोटाले सहकारीको विषयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकसहितको छलफल आवश्यकता रहेको औँल्याए । 

यसैगरी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा सहकारीका चुनौती समाधान हुने बताए ।