डोटी– स्थानीय तहको पुर्नसंरचना भएपछि ७ नं प्रदेशको राजधानी कुन ठाउँ राखने भननेबारे सरकार, प्रदेश तथा स्थानीयहरुबीच बहसको विषय बन्न थालेको छ । दिपायलमा प्रदेशस्तरीय उच्च अदालत, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका कार्यालयहरु स्थापना भएपछि ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी पनि दिपायल नै हुने अड्कलबाजीहरु हुन थालेका छन् । 
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको उद्घाटन गर्दै आयोगका सदस्य लिला उदासी खनालले भने, ‘अब ७ नं प्रदेशको राजधानी पनि दिपायलमै हुनुपर्छ । ९ वटै जिल्लाको बीच भागमा पर्ने हुँदा सबैलाई सजिलो र छोटो समयमा सेवा लिन सहज हुने हुनाले दिपायल केन्द्र पर्छ । ’
उद्योग बाणिज्य संघ डोटीका अध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर खड्काले डोटेली जनतालाई मात्र नभई सवैका लागि दिपायल रोजेको बताए । बाजुरा र दार्चुलाका जनताले पनि सहज रुपमा सुबिधा लिन सकोस भन्नका लागि दिपायल माग गरिरहेको खड्काले बताए । 
अध्यक्ष खड्काले भने ‘७ नं प्रदेशको राजधानी दिपायलका लागि हामी सबै निकायहरुलाई पहल गर्छौ यदि कसैले सुनेन भने आन्दोलन नै गरेर पनि दिपायल राजधानी बनाउन माग गर्छौ ।’
यसैवीच ७ नम्बर प्रदेशमा १० हजार २ सय ३३ उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका छन् । उच्च अदालत राजपुरको सरकारी वकिल कार्यालयलाई  आयोगको प्रदेश मुकामको कार्यालयका रुपमा तोकिएको छ । द्धन्द पीडितले घरछेउमै सेवा तथा न्याय पाउने ब्यबस्था मिलाउनका लागि डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद शर्माले आग्रह गरे । ७ नं प्रदेशमा हालसम्म सबै भन्दा बढि अछाम जिल्लामा र सबै भन्दा कम मुद्धा दार्चुलामा परेका छन् । अछाममा चार हजार ९१ र दार्चुलामा तीन सय १८ मुद्धा परेका छन् । आयोगको कार्यालयमा डोटीबाट चार सय ७०, कैलालीमा नौ सय ८१, बझाङ्मा तीन सय ७४, बाजुरामा आठ सय ४४, कञ्चनपुर १८ सय, बैतडी आठ सय ४० र डडेल्धुरामा पाँच सय १५ उजुरी परेको आयोगको कार्यालय राजपुरको तथ्याकंले देखाएको छ ।