काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि व्यापक छलफलको आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै उनले २०५९ र अहिलेको राजनीतिक अवस्था फरक भइसकेकाले समयानुकूल ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताए । 

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्ने बित्तिकै ओहोदामा बसेका व्यक्ति निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन त्यस विषयमा समितिले व्यापक छलफल गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । 

‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउने बित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ । विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी गरियोस् । विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग रहन्छ’, उनले भने ।  

भ्रष्टाचार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक धेरै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण  भएकाले व्यापक छलफल र परामर्श गरेर यसबिचमा देखिएका जटिलता हटाउने गरी बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।