काठमाडौँ । विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीबिचको डेडिकेटड ट्रक लाइन महसुल असुल गर्ने विषयमा लेखा समितिभित्र पनि विवाद भएको छ।  आइतबार समितिमा छलफलपछि निर्णय गर्ने बेलामा पनि विवाद सुरु भएको हो । 

सभापति ऋषिकेश पोखरेलले छलफलपछि निर्णय गर्न खोज्दा विवाद भएको हो । सभापतिले तत्कालीन समयमा समितिले गठन गरेको मिनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिने भनेपछि विवाद भएको हो ।

उक्त समितिले २१ अर्ब ८८ करोड उठाउने भनेको थियो । तत्कालीन समयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि उक्त रकम असुल गर्न भनेको थियो । समितिले यो सहित ६ बुँदामा निर्णय गर्ने तयारी गरेको थियो । तर एमालेका सांसद अरू ५ वटा गरी ६ निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भने  अरू एउटा मात्रै गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि विवाद भएको हो ।  

सभापतिले निर्णय गर्न खोजेपछि माओवादी सांसद राजन दाहालले प्रश्न उठाएका हुन् । ‘बक्यौता उठाउने कि एमडीलाई कारबाही गर्न खोजेको ? दाहालले सभापतिमाथि प्रश्न उठाए । त्यस्तै अर्का सांसद लेखनाथ दाहालले समिति सभापति पोखरेललाई उत्तेजित नहुन सुझाव दिए । त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले आफूले बोल्नै नपाएको भन्दै प्रश्न गरे ।

त्यसपछि  माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले  निर्णय प्रस्ताव पढ्नुस् भनी सभापतिलाई चुनौती दिए । लगत्तै सभापति पोखरेलले  मिनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरौँ भन्न खोजेको हो ? भनी मोदीलाई  जवाफ दिए । समितिमा विद्युत् महसुस असुलमा सरकार, नेपाली विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको समेत बदमासी देखिएको भन्दै केही सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।