काठमाडौँ । सहकारी बचत रकम हिनामिना गरी ठगी गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने एक सातादेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनको हिरासत अवधि कति हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा लामिछानेलाई गत शुक्रबार पक्राउ गरी कास्की प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि दोस्रोपटक म्याद थप्दै कात्तिक १४ गतेसम्मका लागि हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

सहकारीको रकम सङ्गठित रूपमा ठगी गरेको आरोपमा सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०६४ ले वर्जित गरेको कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लामिछानेमाथि मुद्दा लाग्ने देखिन्छ ।

प्रहरीले बयान र अभियोगपत्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई नबुझाएसम्म म्याद थपको प्रक्रिया चलिरहन्छ । सहकारी ठगी र संगठित अपराध गरी ६० दिनसम्म उनलाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थप अनुसन्धान गर्न चाहेमा प्रहरीले ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न म्याद पाउन सक्छ ।

यस हिसाबले लामिछानेमाथिको अनुसन्धान लम्बिने देखिन्छ । यदि अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न आदेश नदिएमा पार्टीको कार्यसम्पादन, सञ्चालनमा समस्या आउने देखिन्छ । तर अहिलेसम्म लामिछानेले कुनै नेतालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोकेका छैनन् ।

यसरी सञ्चालन भइरहेको छ रास्वपा

रास्वपा यतिबेला सभापति लामिछानेको बचाउमा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । रास्वपाले आगामी वैशाख २५ देखि २७ सम्म प्रथम महाधिवेशन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।

सभापति लामिछाने हिरासतमा पुगेसँगै अब पार्टीको कमाण्ड कसले गर्ने भन्ने दुविधा देखिएको छ । सभापतिका रूपमा लामिछानेले हिरासतबाटै नेतृत्व गरिरहन्छन् वा अन्य नेतालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे कुनै निर्णय नभएको सो पार्टीका नेता बताउँछन् ।

सभापति नभए पनि पार्टीको नियमित काम प्रभावित नभएको कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले दाबी गरे । सभापति लामिछाने हिरासतमा रहे पनि पार्टीको प्रथम महाधिवेशनको तयारी नरोकिने उनको भनाइ छ । सम्बन्धित निकायबाट दोषी ठहर नभएसम्म पार्टीले सभापति लामिछानेलाई पार्टीको कार्यकारी भूमिकाबाट निलम्बन नगर्ने उनले स्पष्ट पारे ।   

‘अहिले पार्टी उपसभापतिहरूले राजनीतिक र संसदीय कमाण्ड हेरिराख्नुभएको छ । सङ्गठनतर्फ कार्यवाहक महामन्त्रीको हिसाबले म आफैँले हेरिराखेको छु’, बुर्लाकोटीले भने, ‘विभागहरू पनि सक्रिय छन्, कुनै समस्या छैन ।’ पछिल्लो समय अलि बाक्लो सरसल्लाह गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै उनले त्यसमा पनि कुनै अड्चन नदेखिएको दाबी गरे । अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सभापति लामिछानेको विकल्प नखोजिने उनले प्रस्ट पारे ।

लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपा सडकमा उत्रिएको छ । जसले गर्दा १०/१५ दिनका लागि पार्टीका काम प्रभावित भएको र बाँकी काम छिटै नियमित रूपमा अगाडि बढ्ने बुर्लाकोटीले बताए । कात्तिकभित्र जिल्ला भेलाहरू सक्ने कार्यतालिका थियो । मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहका उपनिर्वाचनको तयारीमा जुट्ने निर्णय पनि यसअघि नै रास्वपाले गरेको थियो ।

‘पार्टीको पूर्वनिर्धारित काम रोकिँदैन । तिहार अगाडि हुने भनिएका १०/१५ दिनको काम स्थगित गरेका छौँ । बाँकी काम छिटै सुरू हुन्छ’, बुर्लाकोटीले भने ।

रास्वपाका नेताहरूले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सभापति लामिछानेमाथि झुटा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको उनीहरू बताउँछन् ।

लामिछाने पक्राउको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन रास्वपाले आह्वान गरेको छ । गत शनिबारदेखि पोखरा केन्द्रित विरोध प्रदर्शन गरेको रास्वपाले अब देशभरि अभियानकै रूपमा आन्दोलनलाई लैजाने तयारी गरेको छ ।

‘आन्दोलन स्वतःस्फूर्त हुन्छ । विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका आसपासका साथीहरूले केन्द्रमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । उहाँहरूले केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थिति माग गर्नुभएको थियो,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘हामी पोखरामा केन्द्रित भएकाले आउन सकेका थिएनौँ । केही साथीहरू आउने क्रममा छन् ।’

आन्दोलनमा कसले नेतृत्व गर्ने भनेर नसोचेको बुर्लाकोटीको भनाइ छ । तर सभा, विरोध प्रदर्शनमा हुन सक्ने हुलदङ्गा, घुसपैठ लगायत अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न ‘¥यापिड एक्सन टिम’ परिचालन गरिएको उनले बताए । ‘अवाञ्छित गतिविधि भएमा त्यसको जिम्मा पार्टीले लिन्छ । सोही अनुसार हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।

पार्टीले गरेको आन्तरिक छानबिनमा लामिछाने निर्दोष देखिएको र  संसदीय छानबिन समितिले पनि सभापति लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएको कुनै प्रमाण दिन नसकेको बुर्लाकोटीको तर्क छ । यसकै आधारमा अदालतले सभापति लामिछानेलाई रिहा गर्ने उनको विश्वास छ ।

‘आन्तरिक छानबिनबाट दोषी नदेखिएकाले सभापतिले गल्ती नगरेकोमा पार्टी स्पष्ट छ । संसदीय छानबिन समितिले समेत सहकारीबाट ऋण लिएको कुनै प्रमाण दिएको छैन’, उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएमा त्यतिबेला पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्छ ।’

तर पार्टीमा नेतृत्वको विषयलाई लिएर कुनै समस्या नभएको बुर्लाकोटीको जिकिर छ । पार्टीको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न कानुनले सभापतिलाई वर्जित नगरेकाले पार्टीको नियमित काम भइरहेको उनको दाबी छ । विधानमै सभापतिको अनुपस्थितिमा उपसभापतिले बैठकको नेतृत्व गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले कुनै समस्या नभएको उनले प्रस्ट पारे ।

‘नेतृत्वको कुनै समस्या हुँदैन । अहिले बैठकको संयोजन डीपी अर्यालले गरिराख्नुभएको छ । विधानमै सभापति अनुपस्थित हुँदा सभापतिको निर्देशनमा उपसभापतिले कार्यसम्पादन गर्ने भनिएकाले कुनै समस्या छैन’, बुर्लाकोटीले भने, ‘दुई वटा उपसभापति मिलेर संयुक्त रूपमा निर्णयहरू गरिराख्नुभएको छ । बैठकको संयोजन अर्यालले नै गर्नुहुन्छ । कानुनी निर्णय लिनुपर्‍यो भने त्यतिबेला सभापतिको सहमति लिएर गर्नुपर्छ । अन्य निर्णय गर्न कुनै समस्या छैन ।’

६१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अर्याल वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । उनी लामिछानेका विश्वासपात्र हुन् । दोस्रो उपसभापतिमा डा. स्वार्णिम वाग्ले छन् । महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई निष्कासन गरेकाले कार्यवाहक महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा बुर्लाकोटी छन् । लामिछाने पक्राउ परेपछि अर्याल र वाग्लेले संयुक्त रूपमा बैठक सञ्चालन गर्दै आएका छन् । साङ्गठनिक गतिविधि बुर्लाकोटी आफैँले हेर्दै आएका छन् ।

तथापि लामिछानेलाई थप समय थुनामा राख्ने आदेश भएमा एकदुई वटा ‘मुभ’ प्रभावित हुन सक्ने बुर्लाकोटीको बुझाइ छ । उनले भने, ‘सभापतिलाई थुनामा राख्न आदेश दिएमा एकदुई वटा मुभ फरक पर्छ । अन्यमा कुनै फरक पर्दैन ।’

बुर्लाकोटीका अनुसार पहिलो, पार्टीको बैठकमा पेस गर्ने एजेण्डा, सडकमा उपस्थित हुनका लागि गरिने आह्वानमा फरक पर्छ । केही नारामा फरक पर्छ । विशेष गरी सुशासन, सहकारी पीडित लगायतका अवस्था बदल्नका लागि एजेण्डा अघि सारिएको उनले बताए ।

‘दोस्रो, राज्य तहको निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समस्या हुनसक्छ’, उनले भने ।

तर मंसिरमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि पहिला नै अख्तियारी दिइसकेकाले कुनै समस्या नभएको बुर्लाकोटीको भनाइ छ । कुनै छुटेको अवस्थामा निर्णय गर्न सक्ने गरी अख्तियारी दिइसकेको उनले स्पष्ट पारे ।

कानुन बमोजिम सभापतिको हस्ताक्षर अहिले पनि चल्ने दाबी गर्दै अदालतले निर्णय नगरेसम्म कुनै समस्या नभएको उनले बताए । तर सभापति नभए पनि महाधिवेशनको कार्यतालिकामा फेरबदल नहुने उनले दाबी गरे । 

‘महाधिवेशनको कार्यतालिकामा कुनै फेरबदल भएको छैन । नियमित प्रक्रिया अनुसार नै भइरहेको छ । हामी फटाफट निर्णय गर्नेछौँ । पुर्पक्षमा जान अदालतले आदेश दिए पनि महाधिवेशन प्रभावित हुँदैन,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘हामीले कहीँ कतै विचलित हुने कार्यतालिका बनाएका छैनौँ ।’