काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाले विगतमा आफैँले स्वीकारेको एक चीन नीतिको मान्यताविपरीत ताइवानका विषयमा दोहोरो र उत्तेजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दा त्यस क्षेत्रमा तनाव बढाइरहेको बताएका छन् ।

पार्टी कार्यालयमा आइतबार सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउने, सैन्य शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र धु्रवीकरण गर्ने कुनै पनि कदम विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि हानिकारक हुने बताएका छन् । उनले त्यस्ता क्रियाकलापहरु तत्काल बन्द गरिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘हामी म्यान्मारमा लोकतन्त्र तत्काल पुनर्स्थापनाको पक्षमा छौँ । जननिर्वाचित संसदलाई भङ्ग गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई बन्दी बनाउने र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन गर्ने काम कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

दक्षिण एसियामा बढिरहेको दक्षिणपन्थी अतिवाद र विभिन्न मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि भइरहेका सैन्य हस्तक्षेपप्रति आफूहरु चिन्तित रहेको बताउँदै ओलीले आफू कुनै पनि भू–भागमा भइरहेका युद्ध र बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्धमा रहेको बताए ।

भारत र पाकिस्तानबिचको तनावका कारण दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्यका प्रयास अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्क निष्प्रभावी र निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको र बिम्स्टेक कामकाजी बन्न नसकेको बताएका छन् ।

गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र अन्तर–राज्य अपराध रोक्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रीय सहकार्यको अभावप्रति आफूहरू चिन्तित रहेको बताउँदै उनले छिमेकी देशहरूको सार्वभौमसत्ता, संवेदनशीलता र सरोकारलाई भारतले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा ऊसँग यस क्षेत्रका देशहरूको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी अपेक्षित मात्रामा अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गरेका छन् ।

ओलीले आफ्नो राजनीति प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘नेपालको भारतसँग रहेका सीमा, १९५० को सन्धि, व्यापार घाटा लगायतका विषय अझै थाँती रहेका छन् ।’

दुई शताब्दी पुरानो अमेरिका–युरोप केन्द्रित विश्व व्यवस्था बिस्तारै कमजोर हुँदै एसियाको उदय हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जी–७ अर्थतन्त्रलाई ब्रिक्स अर्थतन्त्रले पछाडि पार्नु र यसप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेर यसमा १५ भन्दा बढी मुलुक सहभागी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

डलरको विकल्पमा ब्रिक्स मुद्राको विमर्श र स्थानीय मुद्रामा कारोबार सुरु हुनु, नवअन्वेषण र नवप्रवर्तनमा अमेरिका र युरोपको बर्चस्व खस्किँदै जाँदा चीन, कोरिया, भारत जस्ता मुलुकहरूले यस क्षेत्रमा अग्रता लिन सुरु गर्नुजस्ता नयाँ परिघटनालाई पनि मसिनो गरी नियाल्नु पर्ने उनले बताएका छन् ।