कास्की । कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिले नै कसुरदार रहेछन् भन्ने मनासिब आधार नदेखिएपनि तत्कालको प्रमाणहरूबाट थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने भएकाले अहिलेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको जनाएको छ । 

अदालतले उनीसँग ६५ लाख धरौटी मागेको र सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले आदेशमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट ८१४ वटा चेक कारोबार भएको देखिएको, उनको खातामा रकम जम्मा हुने र त्यहाँबाट अन्यत्र रकम जाने गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । 

‘....सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्य समेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैङ्क खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएपनि तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी रु ६५ लाख बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए वा दिन नसकेमा कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाइदिनु ।’