काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्दै २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार इप्पानको २५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

अध्यक्ष कार्कीले भरखरै अनुभव लिँदै गएको निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर नभई सहजीकरण गरी ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू भेटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्युत् विधेयकका असमान दफाहरूमा संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले विद्युत् विधेयकमा संशोधन गरे मात्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । उनले पीपीए नभई वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले तत्काल पीपीए खुलाइदिनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने प्रस्ताव विद्युत् विधेयकमा आएकाले आफूहरू त्रासमा रहेको गुनासो गरे । उनले विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्यो मध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने निजी क्षेत्रको प्रक्षेपण रहेको बताए । 

उनले भने,‘विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्योमध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने हाम्रो प्रक्षेपण छ । वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी महत्त्व राख्नेछ । सरकारले यति राम्रो मार्गचित्र ल्याएपनि यसलाई काट्नेगरी विद्युत् विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेकै विद्युत् विधेयक संसदबाट पारित गरेमा १० वर्षमा होइन अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने कुरामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने जुन प्रस्ताव विद्युत् विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रासमा हामी छौँ ।’

अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनालाई आईपीओमा जान नेटवर्थ पुगेन भनेर आईपीओको अनुमति रोक्ने काम सेबोनबाट भइरहेको बताए । उनले विभिन्न संसदीय समितिले अन्य कम्पनीलाई जसरी निर्देशन दिइरहेको बताए । उनले ऋण लिएर बनाएको आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने बित्तिकै नाफा कमाउन नसक्ने नेटवर्थको कुरा देखाएर स्वदेशी संकलनको बाटो रोकिन नहुने बताए ।