काठमाडौँ । पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले अभियन्ता आशिका तामाङलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेकी छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले सरकारसँग सो माग गरेकी हुन् ।

बिहीबारै भक्तपुरस्थित प्रहरी बृत जगाती पुगेर अभियन्ता तामाङसँग भेट भएको बताउँदै उनले भनेकी छन् : ‘आशिकाजीलाई रिहा गरियोस्। राज्यले आफ्नो प्राथमिकता तय गरोस् र विवेक प्रयोग गरोस्। आशिकाजीलाई न्याय मिलोस्।’

उनले आशिकाको अराजक तरिकाप्रति असहमति हुँदा पनि त्यसमा आम मानिसको आक्रोश प्रतिबिम्वित भएको देखिने बताएकी छन् । श्रेष्ठले आशिकाको तरिकाप्रति बौद्धिक वर्ग उनको तरिकाप्रति असहमत होला तर गल्ती अनुसारको दण्ड हुनु पर्ने हो नि, के यसरी यातना दिनु उचित छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छन् ।

यस्तो छ श्रेष्ठको स्टाटस्- 

आज आशिकाजीसङ्ग भेट भयो।

आशिकाजीलाई माघ २मा प्रकाउ गरिएको हो। आज १५ दिन भयो, अब विभिन्न जिल्लाको हिरासतको सयर गराउने कुरा हुदैछ।

उहाँको तरिका अराजक छ, त्यसमा असहमति हुँदा पनि त्यसमा आम मानिसको आक्रोश प्रतिबिम्वित भएको देख्छु। अभद्र व्यवहारमा अझै के अनुसन्धान गर्न बाँकी छ, जुन अहिले सम्म हुन सकेको छैन, सबै वृत्तान्तको भिडियो आफैले पोस्ट गरेकी छिन् त? यो विभिन्न जिल्लामा जाहेरी दिने को हो, अरु जाहेरीमा पनि यही रफ्तारमा कारवाही हुन्छ?

यो त सरासर "हाम्रो विरोध गर्छस्! पख देखाइदिन्छु" भनेको होइन? यो भन्दा गम्भीर घटना शिक्षालयमा तालबन्दी/तोडफोड गर्ने दल संरक्षितहरूलाई केही नगर्ने, प्राध्यापक कुट्नेलाई विदेश जान दिने, दिनमा फरार रातमा प्रहरीकै कार्यक्रममा सरिक भएको पनि देखेकै हो हामीले ।

अहिले आशिकाजीको सट्टा कुनै दल निकट कोहीलाई प्रकाउ गर्ने कुरा मात्र उठेको भए के भइसक्थ्यो हामीले नभोगेको हैन। शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच नभएकोलाई मात्र पेल्ने नियत भो।

राज्यसँग अपार शक्ति छ, शक्तिशालीले संयमित हुनु पर्दछ। राज्यले अभिभाकत्व लिनुपर्ने ठाउँमा - अस्ति चितवनमा युवकलाई निर्घात कुट्नु र अहिले आशिकाजीलाई मानसिक यातना दिनुमा समानता छ - राज्यको अनावश्यक बल प्रयोग ।

गृहमन्त्रीज्यू यसमा तपाईँको मौन समर्थन प्रष्ट छ, नत्र प्रहरीले यत्रो ज्यादति गर्ने थिएन । यसरी प्रहरीको गिरफ्तारी गर्नु अघि के उहाँलाई उपमेयरको समक्ष न्यायिक समितिमा लगियो? के उहाँलाई मौखिक चेतावनी दिईयो?

बौद्धिक वर्ग - उहाँको तरिकासँग असहमति होला तर गल्ती अनुसारको दण्ड हुनु पर्ने हो नि - के यसरी यातना दिनु उचित छ ? अब त सरकारले समाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विधेयक ल्याएको छ, त्यस पछि त स्टाटस लेखेकै भरमा ७७ जिल्लाकै हिरासत घुमाउन सक्ने देखियो सरकारले, यस्तो अवस्थामा पनि चुप बस्ने हो ?

अनि हामीले विचार गर्ने बेला आयो समाजमा कति आक्रोश गुम्सिएर बसेको रहेछ, जसले नागरिकलाई यस्तो तरिकाले निकास खोज्न बाध्य बनायो, यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्ने हो कि विस्फोट हुन दिने हो ?

आशिकाजीलाई रिहा गरियोस्। राज्यले आफ्नो प्राथमिकता तय गरोस् र विवेक प्रयोग गरोस्। आशिकाजीलाई न्याय मिलोस्।