प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद्को मुद्दा अघि बढाउँछौँ : भुसाल
अर्घाखाँची । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद्को पक्षमा संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेको बताएकी छन् ।
प्रेस सेन्टर नेपालद्वारा सन्धिखर्कमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भुसालले व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिएकाले माओवादीको अबको मुद्दा यहि हुने उल्लेख गरेकी हुन् ।
८४ को निर्वाचनमा माओवादीले २०६४ जस्तै मत ल्याएर देशको पहिलो शक्ति बन्ने उनको दाबी थियो । त्यसका लागि माओवादीले अब जनतासँग माओवादी अभियान लिएर तल्लो तहसम्म जान लागेको बताइन् । विगतमा भएका कमीकमजोरी जनतामा गएर सच्याउने र माओवादी रूपान्तरण हुने उनको भनाई थियो ।
विगतमा माओवादीलाई सहयोग गरेका सहिद तथा बेपत्ता पारिएकाका परिवारसहित जनतासँग सम्बन्ध बलियो बनाएर माओवादी आगामी चुनावमा पहिलो पार्टी बन्ने गरी होमिएको दाबी गरिन् । उनले भने ‘परिवर्तनका लागि जति आह्वान गरे पनि, सरकार जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि कुनै वास्तविक प्रयास भएको छैन। सरकारको नीति र कार्यले जनतामा विश्वास पैदा गर्न सकेको छैन। सुशासन र पारदर्शिता लागू गर्न आवश्यक छ, तर अहिलेको शासन व्यवस्थाले त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेको छै जसले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत मौलाएको छ ।’
समाजवादको आधार तय गर्ने काम जनताको जागरण अभियानबाटै सम्भव भएको उनको भनाई छ। सरकारले जनताको वास्तविक चाहनाहरूसँग मेल खाएर काम गर्न सके मात्र देशमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सकिने उनले बताइन् ।
‘माओवादी सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस कदम चालेको थियो। भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न हामी दृढ थियौँ। लोडसेडिङको अन्त्य र मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने काम पनि माओवादी सरकारले गर्यो। यस्ता कदमले जनतालाई सही दिशा देखाउने कार्य गरेको थियो,’ उनले भनिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ईपीजी प्रतिवेदनप्रति परराष्ट्रमन्त्रीले चासो देखाए, बुझे दराजको चाबी
-
सिंगापुर विकास मोडलबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण