काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसनले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाइएको लोन–टू–भ्यालु अनुपात पुरानै कायम गर्न माग गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा यस्तो अनुपात ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरेपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले यस्तो माग गरेको हो । 

अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख गरिएको थियो । यो नीतिमा आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको नाडाले जनाएको छ । 

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० बाट बढाएर ६० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थालाई भने नाडाले सराहना गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिँदा विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीलाई ठुलो मर्का पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले ग्रीन इनर्जीलाई प्राथमिकता नीतिगत अनुरूप विगतदेखि नै विद्युतीय सवारी साधनलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको नाडाको ठहर छ ।