काठमाडौँ । बुधबार अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध चार वर्षअघि परेका रिटके सुनुवाइ हुँदै छ । गत माघ ३० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा ती रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

सो दिन अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस सुरु गरेकोमा बहस गर्दागर्दै समय सकिएपछि अर्को पेसी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत १३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

अध्यादेशमार्फत गरेका ती नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, अमृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए ।