काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा पेसी आज सुनुवाइमा पाँच जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।

आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान,  कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, रामप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए। 

२०७७ मङ्सिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । २०७७ मङ्सिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

उक्त संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध १५ थान रिट दायर भएका थिए ।