काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नव नियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यको नेतृत्वमा शुक्रबार उद्योगी व्यवसायीहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानको लागि औपचारिक छलफल सम्पन्न भएको छ ।

छलफल सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको र त्यसबाट विवाद समाधानको दिशा तय हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । 

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल स्टिल उद्योग संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार, आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएको छलफलमा प्राधिकरणका उच्च तहका अधिकारीहरूसहित उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।

छलफलको क्रममा प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सन् २०७२ सालदेखि विवादमा रहँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुलको विषयमा पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन र त्यसको लागि ५ प्रतिशत धरौटी राख्न अनुरोध गरेको थियो ।

यो प्रक्रिया विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीअनुसार अघि बढाइने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरूका तर्फबाट छलफलमा सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश  गिरिषचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानी विवादको न्यायोचित समाधान गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

संघसंस्थाहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धेरै लामो समयपछि विद्युत प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्ने सकारात्मक प्रयास गरेको छ। यसले उद्योग र प्राधिकरणबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भई आगामी दिनमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्ने विश्वास लिएका छौं।’