सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म विकास बजेटको २०.९४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ७६ हजार ९७२ रुपैयाँमात्र कार्यान्वयन गरेको छ ।

चैत महिनामा जम्मा ५ प्रतिशतमा अर्थात् १ अर्ब ७ करोड ९९ लाख ३७ हजार १३५ रुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन भएको हो । चैत मसान्तसम्म बढीमा २७–३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने सरकारको दाबी थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म १५.१९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८५ करोड २५ लाख ४० हजार ८३७.१७ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले चैत मसान्तसम्म २०.९४ प्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै चैत मसान्तसम्म २७ प्रतिशतको हाराहारीमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा आइसक्ने बताएका थिए । यद्यपि सरकारको दाबी अनुसार विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन सकेन ।

अब प्रदेश सरकारको खातामा १४ अर्ब ८२ करोड २६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि सरकारसँग वार्षिक विकास बजेट १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ छ । ९ महिनामा २० प्रतिशतमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको सरकारले बाँकी तीन महिनाको अवधिमा ८० प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कुन महिना कति बजेट खर्च ?

सरकारले ९ महिनामा सबैभन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको चैत महिनामै हो । फागुन महिनामा ४.४३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले त्यसअघि असोजमा ६३ करोडभन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

फागुन महिना लागेसँगै गति बढे पनि अपेक्षित रूपमा सुधार आउन नसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले बताए ।

‘गत वर्षको बजेटको तुलनामा यो वर्ष कम हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो अनुसार विकास बजेट कार्यान्वयन सुधार भएन । हिजोका दिनमा कर्मचारी अपुग थियो, अहिले आन्तरिक रूपमा सरकार सुदृढ बन्दै गएको छ । यो अवस्थामा जुन गतिमा बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, त्यो अनुसार हुन सकिरहेको छैन ।’

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३ प्रतिशतले बढी विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । यसरी हेर्दा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आएको मान्न नसकिने शर्माको तर्क छ ।

मन्त्रालयगत विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा जुन मन्त्रालयमा धेरै विकास बजेट छ, त्यही मन्त्रालय कार्यान्वयनमा कमजोर छ ।

१० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ९ महिनाको अवधिमा २३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३४ करोड ५ लाख १७ हजार बराबर कार्यान्वयन गर्न सक्यो । चैत महिनाभर यो मन्त्रालयले ६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको निमित्त प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगराती बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधारसँग अझै ८ अर्ब बराबर बजेट मौज्दात छ ।

दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले अहिलेसम्म २१.९१ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड १६ लाख ५६ हजार ५५६ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । चैत महिनाभर यो मन्त्रालयले ६ प्रतिशत नै खर्च गर्न सक्यो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा बढावा दिएको छ । दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको यो मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म २५.९३ प्रतिशत अर्थात् ७० करोड ६८ लाख ६१ हजार बराबर खर्च गरेको छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूको पुँजीगत बजेट अजस्था झन् कमजोर छ । १ अर्ब ११ करोड ५२ लाख पुँजीगत बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३.२०, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २२.९३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३८.६३, र अर्थ मन्त्रालयले ७९.१९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

कम पुँजीगत बजेट हुने मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको रफ्तार बढाए पनि धेरै बजेट हुने मन्त्रालयको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर छ । कानुन मन्त्रालयले ८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालय सबैभन्दा कम बजेट हुने मन्त्रालय हो ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले योजनाहरूको काम सम्पन्न भइसके पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले कम देखिएको बताए ।

‘काम भएको सबै भुक्तानी भएको भए यो बेलासम्म ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भएको देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नहुँदा कम देखिएको हो ।’ यद्यपि असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयनमा आउने दाबी उनको छ ।