ट्रम्पलाई अदालतको झट्का : दुई भेनेजुएली नागिरकको देश निकालामा अस्थायी रोक

वासिङ्टन डीसी । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले दुई भेनेजुएलाका नागरिकको देश निकालामा अस्थायी रोक लगाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सयौँ मानिसलाई एल साल्भाडोर पठाउन प्रयोग गर्ने पुरानो युद्धकालीन कानुनअन्तर्गत जारी गरिएको हो ।
उचित प्रक्रियाविना नै निष्कासनको आसन्न खतरालाई उद्धृत गर्दै उनीहरूका वकिलहरूले तत्काल निवेदन दायर गरेपछि देशको सर्वोच्च अदालतले शनिबार बिहान यी अध्यागमन बन्दीहरूको देश निकाला रोक्न आदेश जारी गरेको हो । यो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनले फेरि एक पटक अदालतको शक्तिलाई चुनौती दिने र पूर्ण संवैधानिक संकट सिर्जना गर्ने सम्भावना बढाएको छ ।
‘यस अदालतको अर्को आदेश नभएसम्म सरकारलाई कथित बन्दी वर्गका कुनै पनि सदस्यलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट नहटाउन निर्देशन दिइएको छ,’ न्यायाधीशहरूले हस्ताक्षर नगरिएको आदेशमा लेखेका छन् । सर्वोच्च अदालतका नौ न्यायाधीशमध्ये दुई कन्जरभेटिभ क्लेरेन्स थोमस र स्यामुएल अलिटोले निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए ।
अदालतको यो निर्णय अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (एसीएलयु) द्वारा दायर गरिएको आपतकालीन अपिलपछि आएको हो, जसमा अध्यागमन अधिकारीहरूले सन् १७९८ को एलियन इन्मिज ऐनअन्तर्गत निष्कासन पुनः सुरु गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको तर्क गरिएको थियो ।
ट्रम्पले भेनेजुएलाको ट्रेन डे अरागुआ गिरोहका कथित सदस्यहरूलाई अमेरिकामा ुअनियमित युद्ध चलाएकोु दाबी गर्दै देश निकाला गर्न दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा प्रयोग गरिएको युद्धकालीन कानुन प्रयोग गरिरहेका छन्, जसले संविधानको कार्यकारी शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमतामाथि जोडदार बहस सुरु गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : भारतको ‘किट’ विश्वविद्यालयमा फेरि नेपाली छात्रा मृत फेलादेखि गृह मन्त्रालयमा मनपरीसम्म
-
रेशमलाई थुनामा पठाउन अनधिकृत पत्र लेख्ने विष्टलाई के हुन्छ कारबाही ?
-
किट विश्वविद्यालयमा नेपाली छात्रा मृत्यु प्रकरण : परिवार राति नै भारत जाँदै
-
रविन्द्र मिश्र लगायतका नेतालाई रिहाइ गर्न माग गर्दै रिले अनशन बस्ने
-
पोखरामा ‘लायन्स कप’ भलिबल : नेपाल पुलिस र इरानी टोली विजयी
-
उदयपुरमा जिप दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, ६ घाइते