काठमाडौँ । सन् २०२४ देखि २०३० सम्मका नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । 

आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरिएको दिगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान र वित्तीय रणनीतिको अद्यावधिक गरी दिगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१मा आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१ सार्वजनिक गर्दै यस्तो अनुमान गरेको हो । 

आयोगको उक्त वित्तीय रणनीतिले दिगो विकास लक्ष कार्यान्वयनका लागि वार्षिक औसतमा ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ गरी आगामी ६ वर्षमा करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक अनुमान गरेको छ ।  

दिगो विकास लक्ष्यहरू मध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा लक्ष्य–९ (उद्योग नजविन खोज र पूर्वाधार) मा २४ प्रतिशत, लक्ष्य–७ (स्वच्छ ऊर्जा) को हिस्सा १२% र लक्ष्य–१ गरिबीको अन्त्यमा ११ प्रतिशत आवश्यक हुने वित्तीय रणनीति, २०८१ ले अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, २०२४–३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान पनि गरेको छ । र यो अनुमान साबिकको रणनीतिमा गरिएको औसत वार्षिक अनुमान भन्दा २.४ प्रतिशत अङ्कले कम रहेको हो । 

बिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी (गैरसरकारी र समुदाय सहित) र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोजकले जनाएको छ । 

सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७.५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको लगानीको हिस्सा क्रमशः ७० प्रतिशत, ९ प्रतिशत र २१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने देखिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता र यसका लागि उपलब्ध विभिन्न स्रोतहरूको विश्लेषणले २०२४–३० को अवधिमा औसतमा ७५५ अर्ब रुपैयाँ (औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.१ प्रतिशत) को वित्तीय अन्तर रहने देखिएको छ । यसमध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४२६ अर्ब रुपैयाँ हुने र निजी क्षेत्रको लागि वित्तीय अन्तर ३२९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान रहेको छ ।

लक्ष्य अनुसार, पूर्वाधार, दिगो सहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, र खानेपानी र सरसफाइमा सबैभन्दा ठुलो वित्तीय अन्तर देखिएको छ ।

लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि देखिएको वित्तीय अन्तर सम्बोधन गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अधिकतम प्रगति हासिल गर्नका लागि समष्टिगत आर्थिक नीतिमा पुनरावलोकन गरिएको आयोगले बताएको छ । 

त्यस्तै, क्षेत्रगत नीतिमा सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका साथै राजस्व परिचालनमा सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, रणनीतिक साझेदारी प्रवर्द्धन लगायतका रणनीतिहरू अवलम्बन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

*दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि २०३० सम्म करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको