बारा । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले मधेसमा योजनाहरू किन्ने र बेच्ने चलन धेरै भएको बताएका छन् । पहिलो पटक मधेसका जिल्लाहरू भ्रमणमा आएका शाहीले मधेसमा योजनाहरू किन्ने/बेच्ने चलनका कारण आवश्यकता भएको ठाउँमा बजेट नपर्ने र आवश्यकता नभएको ठाउँमा बजेटको दुरुपयोग हुने गरेका टिप्पणी गरे ।

‘मधेसमा पैसा बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो, त्यसको सदुपयोग भएन,’ शाहीले रातोपाटीसँग भने, ‘मधेसमा १ करोड पैसा भयो भने ३ किलोमिटर सडक निर्माण सकिन्छ, तर कर्णालीमा २ मिटर पनि बन्दैन । त्यहाँ ठुलो मेसिन र विष्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरे बाटो बन्नै सक्दैन ।’

मधेस प्रदेशमा योजनाहरू किनबेचको विषयमा संसदमै कुरा उठ्ने गरेको शाहीको भनाइ छ । ‘मधेसमा विकास बजेट भनेको खाने नै रहेछ, विकास बजेटलाई आफ्नो पुँजीको स्रोत बनाउने सोचले गर्दा समस्या सिर्जना भएको हो,’ शाहीले भने, ‘यसको अन्त्य भनेको कुनै कानुन बनाएर होइन, इमानदारिता नै हो ।’

मधेसका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू लालबाबु राउत र सरोजकुमार यादवले संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशको तुलनामा मधेसलाई बजेट कम दिएको र अपहेलना गरेको भन्दै सार्वजनिक फोरममा संघीय सरकारको चर्को आलोचना गर्दथे ।

कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शाही भने मधेसमा भिजन भएको नेता नभएको कारण विकास हुन नसकेको बताउँछन् । उनले नेतृत्व लिन सक्ने इमानदार व्यक्ति भए मधेसमा विकास गर्न धेरै गाह्रो नभएको प्रस्ट पारे ।

‘मधेसमा थोरै पैसाले धेरै काम गर्न सकिन्छ । मधेस प्रदेशमा व्यावसायिक लगानी भएन । सरकार परिवर्तन भए पनि आयोजनाहरू परिवर्तन भएनन् भनेमात्रै विकास हुन्छ,’ शाहीले भने ।

‘५ वर्ष मुख्यमन्त्री हुँदा मैले सडकमा यति काम गरेँ, खानेपानीमा यति काम गरेँ, यति हेक्टर जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गरेँ, जनताको आर्थिक उत्पादनमा लगानी गरेर पुँजी वृद्धि यति प्रतिशतले वृद्धि भयो भन्ने तथ्याङ्क पेस गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कर्णाली प्रदेश साधनस्रोतले धनी भए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेकै कारणले आर्थिक हिसाबले पछाडि परेको उनको भनाइ छ ।

‘पेट्रोल खानीदेखि सुन खानी, तामा खानी, जलस्रोत, पर्यटनको हिसाबले कर्णाली धनी छ तर त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकिएको छैन,’ शाहीले भने, ‘अहिले कर्णालीका सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा गाडी सुविधा र हुम्ला, मुगु र डोल्पा बाहेकका जिल्लामा विद्युतसम्म पुगेको छ ।’

शाही दुई साताअघि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट मधेसको बारा, पर्सा जिल्लाका उद्योगहरूको अनुगमनमा आएका थिए ।