मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने र स्वदेशी/विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) को स्थापना गरेको हो ।

२०६० सालमै सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले ‘एक प्रदेश एक सेज’ को नीति लिएको हो । सोही अनुसार नेपाल सरकारले सेजलाई अघि बढाउन ०७३ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन जारी गरेको हो ।

यद्यपि पछिल्लो समय नीतिगत व्यवस्थामा संशोधन भएर सहजीकरण गरेसँगै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) मा उद्योगी व्यवसायीको आकर्षण बढेको छ । नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेसँगै सिमरा सेजको ब्लक ‘ए’ मा ६८ प्लटसहित सबै प्लटको अनुमति दिने कार्य सम्पन्न भएको छ । यससँगै अन्य व्यवसायीहरूका लागि १७८ बिघा जग्गा रहेको ब्लक ए विस्तारको निर्माण कार्य अघि बढाइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भैरहवा सेजमा ६८ प्लटमा अनुमति दिने कार्य भएको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही ऐन संशोधनसहित विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा समेत संशोधन भएको छ ।

यस अघि उत्पादन थालेको पहिलो वर्ष ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निकै समस्या आएको भन्दै उद्योगीहरूले गुनासो गरेका थिए । यसैकारण उद्योगीहरू सेजमा उद्योग खोल्न खासै उत्साहित थिएनन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन मार्फत निर्यात दरलाई ६० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । उद्योगीहरूले परियोजना धितो राखी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै सेजभित्र निर्माण हुने उद्योगहरूको नक्सा पास विशेष आर्थिक क्षेत्रबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नीतिगत सुधारका कारण सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगीहरूको आकर्षण बढेको हो ।

उद्योगीहरूलाई जग्गाको भाडादर घटाउने, विद्युत्मा १० प्रतिशत छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । साथै बैंक, बीमा, भन्सार सञ्चालनमा लागि कार्यविधि अगाडि बढेको छ ।

• कुन सेजमा आकर्षण कस्तो ?

१. भैरहवा सेजः भैरहवा सेज नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पहिलो सेज हो । ५२ बिघामा फैलिएको यो सेजमा २७ वटा उद्योगले अनुमति पाएका छन् । अनुमति पाएका उद्योगमध्ये १० उद्योगले उत्पादन कार्य सुरु गरिसकेका छन् । १७ वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

भैरहवा सेजमा १५ हजारदेखि ३५ हजार वर्गमिटरसम्मका ६९ वटा प्लट छन् । यहाँ रहेको जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणसँगको सम्झौतामार्फत ३० वर्षका लागि भाडामा दिइएको हो ।

यो सेजमा उद्योगको कुल लगानी ८ अर्ब ९ करोड (८ करोड अमेरिकी डलर) छ । भैरहवा सेजमा रहेका उद्योगहरूबाट एलईडी बत्ती, स्टिलका भाँडाकुँडा, स्टिल ट्याङ्की, प्लास्टिकका सामान, गलैँचा, छालाका सामान, फर्निचर आदि उत्पादन गरिन्छ ।

भैरहवा सेजमा ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको निर्यात मूल्य छ, जहाँ लगानी ९० करोड बराबर छ । उक्त सेजमा हालसम्म जम्मा ५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् भने सम्पूर्ण उद्योग सञ्चालन आउँदा सिर्जना हुने अनुमानित रोजगारी २ हजार १९ जना रहने छ ।

२. सिमरा सेजः नेपाल सरकारले विकास गरेको दोस्रो सेज हो यो । यहाँको क्षेत्रफल करिब ५ सय ६४ हेक्टर छ ।

यो सेजमा सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल छ । सेजलाई पाँच ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । ब्लक ए (१३३ बिघा) प्राधिकरण आफैँले विकास गरेको हो ।

सिमरा सेजमा जम्मा अनुमति प्राप्त उद्योग संख्या ३० वटा छ । यसमध्ये सञ्चालनामा रहेका उद्योग संख्या ५ वटा र निर्माणाधीन उद्योग संख्या २५ वटा छ । सिमरा सेज (बी र सी) मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पीपीपी मोडलमा जाने निर्णय भए अनुसार अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।

सिमरा सेजमा गुरुयोजना अनुसार ४७ हजारदेखि १२ हजार वर्गमिटरको औसत क्षेत्रफलमा जम्मा ६९ वटा प्लट छन् । ब्लक ‘ए’ मा प्रतिप्लट प्राधिकरणले प्रशासन भवन, भन्सार कार्यालय, बैंक, बीमा भवन, माल ढुवानी सेवा भवन, हुलाक सेवा भवन लगायतका सेवा पूर्वाधार निर्माण गरेको छ ।

हालसम्म सिमरा सेजबाट १ करोड ४४ लाख  ५७ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको देखिन्छ । उक्त स्थानमा जम्मा लगानी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ । सिमरा सेजमा कुल लगानी ५ अर्ब ५९ करोड (४४ मिलियन अमेरिकी डलर) छ ।

उक्त सेजमा हालसम्म जम्मा २५० जनालाई रोजगारी सिर्जना  भएको छ । यस्तै, सम्पूर्ण उद्योग सञ्चालन हुँदा सिर्जना हुने अनुमानित रोजगारी ५ हजार ६ सय छ ।

सिमरा सेज ब्लक ‘ए’ मा रहेका घरायसी उपकरण, खाद्य प्रशोधन, एसेम्बली, जैविक मल, तयारी पोसाक, चिकित्सा, टायल्स, मार्बल, घरासयसी उपकरण लगायतका उत्पादन गर्ने उद्योग हुन् ।

३. पाँचखाल सेजः तेस्रो सेज पाँचखालको हो । उत्तरतिरको चिनियाँ नाकादेखि ७० किलोमिटर टाढा यो सेज पर्दछ । पाँचखाल सेजमा पूर्वाधार निर्माणलाई चीनसँगको व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख सुविधाका रूपमा लिइएको छ । यो सेज ५० हेक्टर जमिनमा रहने छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार एएए मोडलमा जाने निर्णय भए अनुसार वन मन्त्रालयवाट रूख कटानको अनुमति समेत प्राप्त भइसकेकाले लगानी बोर्डसँग सहकार्य गरी एएए मोडलको लागि इओआई सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा छ ।

• एक सेज, एक प्रदेश

एक सेज एक प्रदेशको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बाँकी प्रदेशमा सेज स्थापना कार्यका लागि अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको छ ।

(विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख छत्रबहादुर कटुवालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)