काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउनेगरी बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ । बजेटमा व्यवस्था भएमध्ये यतिवेला अधिकांश ऋण सरकारले उठाइसकेको छ । 

सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदा देशको वित्तीय सन्तुलनमा असर पर्नसक्ने भएकोले त्यसको सीमा निर्धारण गरिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई वार्षिक रुपमा यस्तो सीमा निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । 

गत जेठमा चालु आवको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि आयोगले सरकारलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतसम्म ऋण लिने सीमा दिएको थियो । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले त्यतिवेला देशको जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको थियो । उक्त जीडीपीअनुसार आन्तरिक ऋणको सीमा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । तर सरकारको बजेटमा त्योभन्दा धेरै ऋण देखिन्छ । 

यसरी धेरै ऋण लिन सरकारले आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य आफैँ निर्धारण गरिदिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य लिएको थियो । 

उक्त आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा देशको जीडीपी ६३ खर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण सरकार आफैँले गर्‍यो । यो आधारमा सरकारको लक्षित ऋण ५.१७ मात्रै हुन आउँछ । 

अहिले सरकारले गर्छु भनेको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति दुवैको लक्ष्य पूरा भएको छैन । यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । मुद्रास्फीति समेतका आधारमा चालु आवको अन्त्यसम्म देशको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुग्ने कार्यालयको अनुमान छ । 

सरकारले गत आवमा अनुमान गरेको जीडीपीअनुसार ऋणको सीमाभन्दा कममात्रै ऋण लिएका कारण अर्थतन्त्रको आकार तोकिएभन्दा कम हुँदा पनि सार्वजनिक ऋणले सीमा नाघेको छैन । तथ्यांक कार्यालयले अनुमान गरेको जीडीपीको आकार अनुसार ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने अवस्था थियो, यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै ऋण लिनेगरी बजेट पारित गरेको छ । 

आयोगको सिफारिसमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भनिएको छ । त्यसमध्ये ०.५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण परिचालन नगरेको हदसम्म उठाउन पाउने भनिएको छ ।

यो वर्ष सरकारले लिएको ऋणले सीमा ननाघे पनि यो अवस्थाले आयोगको सीमा भने प्रभावहीन देखिने भएको छ । सरकाले पूरा नै गर्न नसक्नेगरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फीति अनुमान गर्ने त्यहीअनुसार कुल ऋण उठाउन सक्ने लुपहोल देखिएको हो । 

यो वर्ष पनि आयोगले त्यो लुपहोललाई यथावत् राखेको छ । केही समयअघि आयोगले सरकारलाई आफैँ अनुमान गरेको जीडीपीको आधारमा ५.५ प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन सक्नेगरी सिफारिस गरेको हो । 

आयोगको सिफारिसमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भनिएको छ । त्यसमध्ये ०.५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण परिचालन नगरेको हदसम्म उठाउन पाउने भनिएको छ ।

तर उक्त आर्थिक वर्षमा कति जीडीपी हुन्छ भनेर कुनै पनि स्वतन्त्र निकायले अनुमान गरेको छैन । सरकार आफैँले आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति अनुमान गर्ने र यसैको आधारमा ऋण लिन सक्ने लुपहोल यसपटक पनि देखिएको छ । 

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ भने चालु आवमा तथ्यांक कार्यालयले गरेको अनुमानका आधारमा सरकारले तोकिएको सीमाभित्र ऋण उठाउन पाउने बताउँछन् । आयोगले गरेको सिफारिस त्यहीअनुसार रहेको उनको भनाइ छ । 

‘आयोगले जीडीपीको यति प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण लिनुहोस् भनेर सिफारिस गरेको हुन्छ । अघिल्लो वर्ष पनि ५.५ प्रतिशत भनिएको थियो, यो वर्ष पनि त्यति नै छ । तथ्यांक कार्यालयले निर्धारण गरेको जीडीपीको आधारमा यो गणना गर्ने चलन छ ।’

कति वैज्ञानिक छ आयोगको निर्देशन ?

आयोगले प्रत्येक वर्ष ऋणको सीमा निर्धारण गर्नेगरी निर्देशन दिएको हुन्छ । यसमा एकातिर लुपहोल हुँदै गर्दा अर्कोतिर दिइएको सीमा नै वैज्ञानिक नभएको भन्नेसमेत आवाज उठ्दै आएको छ । अहिले आयोगले निर्धारण गरेको सीमा ‘कुल ऋण’मा आधारित रहने गरेको भन्दै यसलाई ‘खुद ऋण’ को ढाँचामा लैजानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

अर्थविद् नरबहादुर थापा सरकारले लिने अधिकांश ऋण अघिल्ला वर्षको ऋण तिर्नमै खर्च हुने गरेको भन्दै सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर वास्तवमा कति पैसा बजारबाट लैजान्छ भन्ने विषयले महत्व राख्ने बताए ।

‘यो वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भने पनि १ खर्ब ४५ अर्ब त ऋण भुक्तानीमै खर्च गर्नेगरी लिइएको छ । बाँकी रकम त जीडीपीको धेरै नै कम हो । त्यसैले अहिले लिएको ऋण धेरै होइन,’ थापा भन्छन्, ‘तर, यो सीमा निर्धारणको प्रणाली वैज्ञानिक छैन । यो सीमा निर्धारण गर्नुको कुृनै अर्थ पनि छैन । त्यसैले ऋण लिएको र ऋण तिरेको अन्तर कति हो भन्ने आधारमा कतिसम्म ऋण लिने, कति नलिने भन्ने कुराको निर्धारण हुनुपर्छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि ऋणको सीमा निर्धारण

यो वर्ष सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि ऋणको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । यसअनुसार प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम र आन्तरिक स्रोतबाट संकलन हुने स्रोतको कुल योगफलको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

तर, यसरी ऋण उठाउँदा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण लिएको अवस्थामा भने त्यसरी लिने ऋण रकमलाई संघलाई तोकिएको ऋणमध्ये ०.५ प्रतिशतबाट आन्तरिक ऋणको सीमाबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

स्थानीय तहलाई पनि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम र आन्तरिक राजस्व स्रोतको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसरी ऋण लिँदा स्थानीय तहले पनि सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण लिएको अवस्थामा भने त्यसरी लिने ऋण रकमलाई संघलाई तोकिएको ऋणमध्ये ०.५ प्रतिशतबाट आन्तरिक ऋणको सीमाबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

संघीय सरकारको लागि तोकिएमध्ये ०.५ प्रतिशत बराबरको ऋण प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण लिन नसकेको अवस्थाका केन्द्रले लिएर परिचालन गर्नेगरी तोकिएकोले त्यसरी लिइएको ऋण घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।