काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले धितोपत्र बोर्डले साना परियोजनासँग ५ प्रतिशत र ठुला आयोजनासँग ७ प्रतिशतसम्म कमिसनको बार्गेनिङ गरेपछि जलविद्युत परियोजनाको आइपीओ जारी गर्ने कार्य रोकिएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै माओवादी सांसद माधव सापकोटाले धितो पत्र बोर्डमा कमिसनको खेलका कारण एक हजार ९ प्वाइन्ट ५२ मेगावाटका क्षमता रहेका ४३ जलविद्युत आयोजनाका ८९ वटा कम्पनीहरूको ५६ अर्व ७ करोड ९३ लाख २७ हजार एक सय ३२ रुपैयाँ आइपीओको अनुमति रोकिएको समाचार आइरहेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिन माग गरे । 

‘सरकारले अहिले २८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दै व्यापार घाट कम गर्ने भनेको छ । यकातिर सरकारको यस्तो लक्ष छ, अर्कोतिर सरकारको निकायको यो प्रकारको रवैया छ,’ सांसद सापकोटाले भने, ‘घटनाबारे भरपर्दो संयन्त्र बनाएर छानबिन गर्न पर्‍यो । पार्टीको तर्फबाट सभामुखबाट सरकारलाई रूलिङको माग गर्दछु ।’ 

सरकारको यो कार्यले जलविद्युत परियोजनाका प्रवर्तकहरूलाई हतोत्साहित गरेको उनले बताए ।